युवाओं को ये खास ट्रेनिंग देगी नीतीश सरकार, शुरू होंगे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र

पटना। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधनों से जोडने की कवायद तेज कर दी है। सरकार जल्द ही प्रदेश में एक बार फिर कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों को शुरु करने जा रही है। इन केंद्रों पर युवाओं को उनके कौशल के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाएग। साथ ही प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद उन्हे प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इससे पहले भी यह केंद्र प्रदेश में चल रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद से ही इन्हें बंद कर दिया गया था।

bihar goverment will start skill development programme for youth

कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों को राज्य सरकार अपने सात निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के तहत फिर से शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत 15 से लेकर 25 साल के युवाओं को हिंदी और अंग्रेजी बोलने, समझने के साथ लिखना और बोलना भी सिखाया जाएगा। साथ ही कम्प्यूटर का बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

सरकार ने एक बार फिर प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी कर ली है। सरकार इस बार इन केंद्रों को ब्लॉक स्तर पर खोलने जा रही है। कोरोना के कारण इन केंद्रों को बंद कर दिया गया था। हालांकि कई केंद्र खुलकर शुरु भी हो गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1754 केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों में 12 लाख से अधिक स्टूडेंट्स निबंधन करवा चुके थे, जिनको सर्टिफिकेट मिलना शुरु हो गया है।

प्रशिक्षण केंद्रों का पंचायत स्तर पर होगा प्रचार
जानकारी के अनुसार इस बार सरकार केंद्र खुलने के बाद इन केंद्रों का पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी के जरिए पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करा प्रचार करवाएगी। ताकि अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम से जुड़कर प्रशिक्षित हो सके। अभी तक प्रदेश में 48 केंद्र में 12 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। वहीं, प्रदेश के सभी केंद्रों को धीरे-धीरे शुरू किया जा रहा है।

बता दें कि बिहार में अनुसूचित जाति की 50 हजार से ज्यादा आबादी वाले प्रखंडों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर गुरुवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है। इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति की 50 हजार से ज्यादा आबादी वाले प्रखंडों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

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