तेलंगाना कैबिनेट का बड़ा फैसला, पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपये
1 करोड़ की आबादी वाला एक बड़ा जिला होने के कारण हैदराबाद को मौजूदा एक के बजाय अधिक डीएमएचओ की आवश्यकता थी।
हैदराबाद: गुरुवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में डॉ बीआर अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। जिसमें पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर पारंपरिक व्यवसायों के आधार पर समुदायों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने शासनादेश संख्या 111 को रद्द करने की भी घोषणा की, जो 1996 में 84 गांवों में अनुचित औद्योगीकरण और भारी निर्माण गतिविधियों को रोकने और उस्मान सागर और हिमायत सागर के प्रदूषण को रोकने के लिए जारी किया गया था।
जहाँ तक पारंपरिक व्यवसायों के लोगों के लिए सहायता की बात है, आबादी के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से विश्व ब्राह्मण, नायब्राह्मण, रजक, मेदारी जैसे समुदायों के लोगों तक 1 लाख रुपये प्रति लाभार्थी की विशेष सहायता के साथ पहुँचा जाएगा जो 21 के दौरान वितरित किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिन-समारोह आयोजित किया जा रहा है।
बीसी कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उपसमिति का गठन उन समुदायों की पहचान करने के लिए किया गया था जो सहायता के लिए योग्य हैं और लाभार्थियों के चयन और सहायता के वितरण के लिए तौर-तरीकों पर काम करते हैं। मंत्री टी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड, वी प्रशांत रेड्डी और जी जगदीश रेड्डी उपसमिति के सदस्य होंगे, जो जांच करेगी कि क्या किसी अन्य समुदाय को सहायता के लिए शामिल किया जाना है।
कैबिनेट ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का भी फैसला किया। जिस प्रकार राज्य को 33 जिलों में पुनर्गठित कर राजस्व सेवाओं को सुदृढ़ किया गया, उसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को भी मौजूदा 10 के स्थान पर 33 जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (डीएमएचओ) की नियुक्ति कर पुनर्गठित किया जाएगा।
लगभग एक करोड़ की आबादी वाला एक बड़ा जिला होने के कारण हैदराबाद को मौजूदा एक के बजाय अधिक डीएमएचओ की आवश्यकता थी। जल्द ही और डीएमएचओ नियुक्त किए जाएंगे और उनका परिचालन क्षेत्र जीएचएमसी के छह जोन के बराबर होगा। इसके साथ, राज्य में डीएमएचओ की कुल संख्या 38 हो जाएगी। लगभग 40 राजस्व मंडल जो नए बने थे, उन्हें भी नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए थे।
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