सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की मिली स्वीकृति, सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार
केन्द्र सरकार ने सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृति दी है। 44 करोड़ 50 लाख लागत की इस केन्द्र सहायतित योजना में केंद्र का अंशदान 40 करोड़ 05 लाख रुपए रहेगा।

केन्द्र सरकार ने उधमसिंह नगर के सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ( Integrated Aqua Park ) की स्थापना की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृति दी है। कुल 44 करोड़ 50 लाख लागत की इस केन्द्र सहायतित योजना में केंद्र का अंशदान 40 करोड़ 05 लाख रुपए रहेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की परियोजना मूल्यांकन समिति ( Project Appraisal Committee ) द्वारा उधमसिंह नगर के सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ( Integrated Aqua Park ) की स्थापना की संस्तुति दी गईं थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि इससे मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों व मत्स्यपालकों की आय में वृद्धि होगी।
एक्वा पार्क, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा लायी गयी एक अनूठी और अभिनव अवधारणा है, जहाँ विभिन्न मात्स्यिकी गतिविधियों को एक ही स्थान पर किया जाता है। ये मत्स्य पालको और सम्बन्धित हितधारको के लिए बहुत बढ़िया मंच प्रदान करने का कार्य करेगा। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत एक राज्य स्तरीय इण्टीग्रेटेड एक्वापार्क की स्थापना जनपद उधमसिंहनगर में की जा रही है। एक्वापार्क के अन्तर्गत विभिन्न मात्स्यिकी विकास की गतिविधियो को जोड़ा जायेगा जिसमें 01-01 पंगेशियस एवं तिलैपिया हैचरी, बायोफ्लॉक यूनिट रीसर्कुलेशन यूनिट (आर०ए०एस० ), ऑरनामेंटल फिशरीज हैचरी एवं रियरिंग यूनिट प्रसंस्करण यूनिट, प्रशिक्षण केन्द्र, इन्क्युबेशन सेन्टर, क्वांरटीन यूनिट आदि कार्य किये जायेगे । उक्त स्थापित किये जाने वाले एक्वापार्क से एक वर्ष में उत्तम गुणवत्तायुक्त 1.8 करोड मत्स्य बीज का उत्पादन 250 मेट्रिक टन मछलियों का उत्पादन 2800 टन मछलियो का प्रसंस्करण आदि कार्य किये जायेगे। एक्वापार्क की स्थापना होने पर प्रारम्भिक वर्ष में 5815 व्यक्ति / मत्स्य पालक जबकि योजना के दसवे वर्ष से प्रति वर्ष 10445 व्यक्तियो को लाभ मिलेगा।
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