आंध्र प्रदेश सरकार का फैसला, राजस्व जुटाने के लिए लीज पर देगी सड़क और भवन विभाग की जमीन

Updated: Friday, June 10, 2022, 17:01 [IST]

अमरावती, 10 जून: राजस्व बढ़ाने के प्रयास में आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़क और भवन विभाग के स्वामित्व वाले रिक्त स्थानों को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने विभाग को अपने स्वामित्व वाली उपयुक्त भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने नोट किया कि विशेष रूप से शहरों और कस्बों में प्रमुख स्थलों को पट्टे पर देने से ना केवल उन्हें राजस्व अर्जित करने वाली संपत्ति बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें अतिक्रमण से भी बचाया जा सकेगा। सीएमओ के निर्देश के बाद सड़क और भवन (आर एंड बी) मंत्री ददिसेट्टी रामलिंगेश्वर राव (राजा) ने इंजीनियरिंग अधिकारियों को प्रमुख संपत्ति के पट्टे के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है।

मंडल मुख्यालय कस्बों सहित कई जिलों में गेस्ट हाउस सहित आर एंड बी विभाग कई प्रमुख स्थलों का मालिक है। जहां धन की कमी के कारण गेस्ट हाउसों को उचित रखरखाव के बिना छोड़ दिया गया था, वहीं गेस्ट हाउस से जुड़े खुले स्थान बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिए गए थे। मंत्री ने कहा कि अधिकांश गेस्ट हाउस संबंधित शहरों और कस्बों के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं। हम गेस्ट हाउसों को व्यावसायिक स्थान के रूप में परिवर्तित करने वाले खुले स्थानों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि विजयनगरम, राजमुंदरी और गुंटूर में कुछ साइटों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ विकसित किया गया था और इसी तरह के मॉडल की विभाग के स्वामित्व वाली अन्य खाली भूमि के लिए जांच की जा सकती है। मंत्री चाहते थे कि अधिकारी आर एंड बी भूमि को अधिक आकर्षक संपत्ति बनाने के लिए बेहतर उपयोग करने पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करें।

मंत्री ने अधिकारियों को संपत्ति की सुरक्षा के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर सभी गेस्ट हाउसों के लिए चौकीदार-सह-कार्यवाहक नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय शहरों में कुछ गेस्ट हाउसों को छोड़कर अधिकांश गेस्ट हाउसों का रखरखाव धन की कमी के कारण ठीक से नहीं किया जा रहा था। हमें राजस्व उत्पन्न करने के लिए नए तरीके से सोचना चाहिए।