देश के अन्य राज्यों के लिए एक नया ट्रेंड स्थापित करेगी आंध्र प्रदेश की नई औद्योगिक नीति
आईटी और उद्योग मंत्री ने आगे बताया कि ऐप और पोर्टल पहले से ही अन्य राज्यों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें अपने-अपने राज्यों में इस तरह के प्लेटफॉर्म की खोज के लिए तत्पर हैं।
आंध्र प्रदेश में उद्योगों के लिए अब एक ही प्लेटफॉर्म पर 23 विभागों से 96 मंजूरी की सुविधा मिलेगी। इसके साथ-साथ नई औद्योगिक विकास नीति 2023, उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए भूमि आवंटित करने में भी मदद करेगी। प्रदेश के आईटी और उद्योग मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ ने इस बात की जानकारी दी। सोमवार को नई औद्योगिक नीति 2023-27 जारी की गई और विशाखापत्तनम में वाईएसआर एपी वन ऐप और पोर्टल भी लॉन्च किया गया।
गुडिवाड़ा अमरनाथ ने कहा कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और उद्योगपतियों की जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता देते हुए नई नीति लाई गई है। अमरनाथ ने कहा कि वाईएसआर एपी वन ऐप एक ही छत के नीचे संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता करेगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने में सहायता करेगा।
आईटी और उद्योग मंत्री ने आगे बताया कि ऐप और पोर्टल पहले से ही अन्य राज्यों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि सरकारें अपने-अपने राज्यों में इस तरह के प्लेटफॉर्म की खोज के लिए तत्पर हैं।
वाईएसआर एपी वन का मुख्य कार्यालय विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी उपकेन्द्र स्थापित किये जायेंगे। औद्योगिक विकास के एक हिस्से के रूप में, सरकार का लक्ष्य 3 लाख एकड़ में उद्योगों का विस्तार करना है। निजी सार्वजनिक भागीदारी मोड के तहत राज्य भर में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।
गुडिवाड़ा अमरनाथ ने कहा कि इसके अलावा जल्द ही, विशाखापत्तनम में एक प्रतिष्ठित टावर 'आई स्पेस' होगा। और यह शहर के लिए उपयोगी होगा क्योंकि इसे समुद्र तट आईटी गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।
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