2,051 कॉपरेटिव सोसायटियों को कंप्यूटराइज करेगी आंध्र प्रदेश सरकार
विजयवाड़ा, 15 अप्रैल: आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की 2,051 सहकारी समितियों (कॉपरेटिव सोसायटी) को कंप्यूटराइज करने जा रही है। राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 2,051 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के खातों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है।
आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (एपीसीओबी) ने शीर्ष स्तर पर और मध्य स्तर पर 13 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डीसीसीबी) को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जो कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पर काम कर रहे हैं। पीएसीएस जमीनी स्तर पर किसानों के साथ सीधे संपर्क रखने वाले पैक्स को अभी कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है।
2022-23 की कार्य योजना के हिस्से के रूप में APCOB परियोजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी होगी, जिसकी अनुमानित लागत 89.63 करोड़ रुपए है। केंद्र ने 60:40 के फंडिंग पैटर्न के साथ एक योजना प्रस्तावित की है। जिसके तहत राज्य को कम्प्यूटरीकरण की लागत का 40% प्रदान करना होता है। कुल परियोजना लागत में से 53.77 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसे राज्य को 35.85 करोड़ रुपये वहन करना होगा। केंद्र प्रायोजित प्रस्तावित योजना के तहत पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी गई है।
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