आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र से की ये मांग, ओबीसी वर्ग के लिए कराई जाए जाति आधारित जनगणना
हैदराबाद, अक्टूबर 29। आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से जातिगत आधार पर जनगणना करने का अनुरोध किया है। गुरुवार को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने 2021 के लिए राष्ट्रीय जनगणना आयोजित करते समय केंद्र से ओबीसी गणना के लिए जाति आधारित जनगणना करने का अनुरोध किया है। कैबिनेट ने राज्य के पिछड़ा वर्ग मंत्री सी वेणुगोपाल कृष्ण को आगामी विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव पेश करने के लिए भी कहा है, जिसमें भारत सरकार से ये मांग की जाएगी कि 2021 की आम जनगणना आयोजित करते समय ओबीसी की जाति जनगणना की जाए। ये जानकारी राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पर्नी वेंकरमैया ने मीडिया को ये जानकारी दी।
आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी सरकार ने 8 अक्टूबर को विधानसभा में इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राष्ट्रीय जनगणना के हिस्से के रूप में ओबीसी की गणना करने का अनुरोध किया गया था। आंध्र मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग के गठन को भी मंजूरी दी है. विभाग का उद्देश्य उच्च जाति के गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना था।
वहीं कैबिनेट ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 4,035 नए पद निकालने का फैसला लिया है, जिसमें वाईएसआर शहरी क्लीनिकों में 560 फार्मासिस्ट पद और शिक्षण संकाय, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सहित 2190 अतिरिक्त पद शामिल हैं. "राज्य सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 41,000 रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव किया है. पिछले ढाई साल में अब तक 26,917 पद भरे गए हैं और शेष पदों को जल्द ही भरा जाएगा।
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