सरकारी कर्मचारियों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला
आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए फेशियल रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस (FRBA) मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।
अमरावतीः आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए फेशियल रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस (FRBA) मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सचिवालय से ग्राम सचिवालय तक के कर्मचारियों को आईटी विभाग द्वारा विकसित नए एप्लिकेशन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों से बायो-मेट्रिक मॉडल को पे रोल से जोड़कर लागू कर रही है और अब FRBA के माध्यम से वीडियो-मोड में जाने का फैसला किया है। इससे बायोमैट्रिक मॉडल के जरिए हो रहे अनाचार समाप्त होने की संभावना है। शुरुआत में, नई उपस्थिति निगरानी प्रक्रिया सोमवार से राज्य सचिवालय और जिला कार्यालयों में लागू की जाएगी और संक्रांति पर्व के बाद क्षेत्र स्तर पर सभी लाइन विभागों में लागू की जाएगी। 10 मिनट से अधिक की देरी को अनुपस्थित माना जाएगा।
मुख्य सचिव डॉ केएस जवाहर रेड्डी ने सचिवालय में सभी विशेष मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने जनता को पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए 2017 में सचिवालय, विभागों के प्रमुखों / स्वायत्त संगठनों और सभी जिला कार्यालयों में ई-कार्यालय प्रणाली और बायोमेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत की।
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