अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण में सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश सरकार
एससी कल्याण पर एक खुली बहस के लिए नायडू को आमंत्रित करते हुए, उन्होंने दावा किया कि यदि टीडीपी प्रमुख एससी परिवारों के घरों का दौरा करते हैं तो वे उन्हें भगा देंगे क्योंकि उन्होंने उन्हें अपमानित किया था।
आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से संबंधित लोगों को कल्याण प्रदान करने में देश में पहले स्थान पर है, समाज कल्याण मंत्री मेरुगा नागार्जुन ने सोमवार को ये बड़ा ऐलान किया।
सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए, मेरुगा नागार्जुन ने बताया कि केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, दिसंबर को समाप्त तीन तिमाहियों में सभी राज्यों ने मिलकर 34,68,986 परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त की।
उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक और त्रिपुरा सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, इन राज्यों में केवल 20,000 अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता से लाभ हुआ है।
एससी कल्याण पर एक खुली बहस के लिए नायडू को आमंत्रित करते हुए, उन्होंने दावा किया कि यदि टीडीपी प्रमुख एससी परिवारों के घरों का दौरा करते हैं, तो वे उन्हें भगा देंगे क्योंकि उन्होंने उन्हें अपमानित किया था।
उन्होंने बताया कि पिछली टीडीपी सरकार ने 2014 से 2019 तक एससी उप-योजना के तहत 33,625 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि वाईएसआरसी सरकार ने 2019 से 49,710 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
मेरुगा नागार्जुन ने आगे कहा कि जगन सरकार ने अतीत में 58,353 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए साढ़े तीन साल, जबकि नायडू शासन द्वारा पांच साल में 33,629 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
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