नई पेंशन योजना को आंध्र प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जिला मुख्यालयों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता को 12% से बढ़ाकर 16% करने तथा महंगाई भत्ते (DA) में 2.73% की वृद्धि कर 12वें वेतन संशोधन आयोग के गठन का निर्णय लिया।
VIJAYAWADA: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना (CPS) को बदलकर गारंटी पेंशन योजना (GPS) को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
जीपीएस के तहत, पेंशनभोगियों को सीपीएस के तहत उनके मूल वेतन के 20.3% की तुलना में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद 50% पेंशन को कम किए बिना महंगाई भत्ते (डीए) को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए नए बिल का मसौदा तैयार किया गया है।
अन्य प्रमुख नीतिगत फैसलों में, कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में काम कर रहे 10,117 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी दी, जिन्होंने 2 जून, 2014 तक पांच साल की सेवा पूरी कर ली थी।
हालांकि अधिकारियों ने सिफारिश की थी कि सेवा के नियमितीकरण की अंतिम तिथि 10 वर्ष (2 जून, 2014 तक) निर्धारित की जाए, मुख्यमंत्री ने इसे घटाकर पांच वर्ष करने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने जिला मुख्यालयों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता (HRA) को 12% से बढ़ाकर 16% करने तथा महंगाई भत्ते (DA) में 2.73% की वृद्धि कर 12वें वेतन संशोधन आयोग के गठन का निर्णय लिया।
सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री चौधरी श्रीनिवास गोपाल कृष्ण ने सीपीएस और जीपीएस के बीच अंतर बताते हुए संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने राज्य के भविष्य और कर्मचारियों के कल्याण को देखते हुए नई पेंशन योजना शुरू की है।
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