आंध्र प्रदेश को मिले विशेष राज्य का दर्जा, YSRC ने लोकसभा में उठाई मांग
आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा (एससीएस) का मुद्दा, जिसका राज्य विभाजन के समय वादा किया गया था, मंगलवार को संसद में फिर से उठाया गया।
अमरावती,14 दिसंबरः आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा (एससीएस) का मुद्दा, जिसका राज्य विभाजन के समय वादा किया गया था, मंगलवार को संसद में फिर से उठाया गया। यह कहते हुए कि एससीएस एपी के लोगों का अधिकार है, लोकसभा में वाईएसआरसी के फ्लोर लीडर पीवी मिधुन रेड्डी ने केंद्र द्वारा विभाजन के वादे को पूरा करने की मांग की। उन्होंने पोलावरम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन में देरी, संसाधनों की कमी, शुद्ध उधार सीमा और अन्य संबंधित मुद्दों को भी उठाया।
मिधुन रेड्डी ने कहा, "हमारे राज्य को बहुत ही अनुचित तरीके से हमारी इच्छाओं के विरुद्ध विभाजित किया गया था। राज्य विभाजन के पहले वर्ष में, तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय आंध्र प्रदेश के 8,979 करोड़ रुपये की तुलना में 15,454 करोड़ रुपये थी। हमें कुल आबादी का 56% और केवल 45% राजस्व विरासत में मिला। हमें 60% कर्ज भी विरासत में मिला है। इन परिस्थितियों में, प्रधान मंत्री द्वारा सदन के पटल पर यह वादा किया गया था कि एससीएस एपी को दिया जाएगा। राज्य के बंटवारे के आठ साल बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ है।
जिसे एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार नहीं चल रहा था। "परियोजना के लिए धन समय पर जारी नहीं किया जा रहा है। पोलावरम, जो आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा है, को कहीं भी एक राष्ट्रीय परियोजना की तरह नहीं माना जाता है," उन्होंने देखा। पोलावरम के लिए भूमि अधिग्रहण और परियोजना से विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) की लागत बढ़ गई थी। केंद्र ने 55,548 करोड़ रुपये के पोलावरम लागत अनुमानों को मंजूरी दी थी। हालांकि तकनीकी सलाहकार समिति ने 2019 में इसे पारित कर दिया था, लेकिन वित्त विभाग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, जो ठीक नहीं है। ऐसा किसी अन्य राष्ट्रीय परियोजना के साथ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि जो भी बांध बन रहे हैं या पहले बने बांधों में पीने के पानी और सिंचाई के घटकों को कहीं भी अलग नहीं किया गया है।
"केंद्र कह रहा है कि पेयजल घटक परियोजना का हिस्सा नहीं है और यह 4,068 करोड़ रुपये की राशि को बाहर करने जा रहा है। यह अच्छा नहीं है, आप बांध नहीं बना सकते हैं और कह सकते हैं कि यह पीने के लिए नहीं है और यह केवल सिंचाई के लिए है, "वाईएसआरसी सांसद ने कहा। घटक-वार प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए, उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र के तर्कों में दोष पाया। "विभिन्न घटक होंगे, जो डिजाइन के आधार पर सामने आएंगे। घटक में किसी भी बदलाव के लिए, वे अब भुगतान प्रतिबंधित कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को लें, तो पुल की लंबाई बढ़ सकती है या सड़क की लंबाई बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी, निष्पादन होता है और पूरी सड़क पूरी हो जाती है। कहीं नहीं कहते कि अब कंपोनेंट बढ़ गया है, हम पेमेंट पर रोक लगा देंगे। यह अनुचित है। वे केवल पोलावरम परियोजना के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं?" सांसद ने सवाल किया।
यह अनुरोध किया गया था कि भूमि अधिग्रहण बिलों की जांच की जाए और डीबीटी के तहत लाभार्थियों को सीधे भुगतान किया जाए। लेकिन इसमें असाधारण देरी हुई है।' 2021-22 के लिए 42,472 करोड़ रुपये की शुद्ध उधार सीमा के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि यह पिछली सरकार के अधिक उधार लेने के कारण है। "जब टीडीपी और बीजेपी गठबंधन हमारे राज्य में सत्ता में थे, तो उन्होंने 14 वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 17,923 करोड़ रुपये का उधार लिया था। अब, शुद्ध उधारी सीमा में कटौती की जा रही है जो उचित नहीं है। हम पिछली सरकार के कामों का खामियाजा नहीं भुगत सकते। इसलिए, हम केंद्र से इसे लिंक नहीं करने का अनुरोध करते हैं।' सांसद ने मनरेगा फंड में कमी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों और नए मेडिकल कॉलेजों के संबंध में प्रतिबंध का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बिजली उत्पादन में सुधार के लिए राज्य सरकार के प्रयासों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई पहलों के बारे में बताया।
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