पीएम मोदी से मिलेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, मांगेंगे ये फंड

नई दिल्ली, 02 जून: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्रीय धन की मांग करने और राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री केंद्र से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार राज्य को दिए गए वादों और आश्वासनों को पूरा करने का भी अनुरोध करेंगे। सीएम जगन रेड्डी पिछले हफ्ते दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विभिन्न व्यापारिक नेताओं के साथ हुई बैठकों के बारे में भी पीएम को अवगत कराएंगे।

मुख्यमंत्री पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा और 2014 में राज्य के विभाजन के दौरान किए गए अन्य वादों जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन के सात साल बाद भी, अधिकांश प्रतिबद्धताएं अधूरा रह गया है और आंध्र प्रदेश को भारी आर्थिक कठिनाइयों और अभाव का सामना करना पड़ रहा है।

उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पोलावरम परियोजना के लिए पूर्ण केंद्रीय धन की मांग करेंगे। 2013-14 की दरों के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 20,400 करोड़ रुपये थी। 2017-18 की दरों पर यह बढ़कर 55,657 करोड़ रुपये हो गया है और राज्य सरकार संशोधित अनुमानों के लिए प्रधानमंत्री की मंजूरी का अनुरोध कर रही है। संशोधित अनुमान में 4,000 करोड़ रुपये का पेयजल आपूर्ति घटक शामिल है।

मुख्यमंत्री एक बार फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 पर विवादों के मुद्दे को उठा सकते हैं। उम्मीद है कि वह पीएम मोदी से ऋण और उधार सीमा में ढील देने के लिए कहेंगे। केंद्र ने उधार लेने की सीमा 42,000 करोड़ रुपये तय की है लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि इसे बढ़ाकर 58,000 करोड़ रुपये किया जाए।

वह राज्य के विभाजन के बाद राजस्व घाटे को पाटने के लिए प्रधानमंत्री से धन जारी करने का अनुरोध भी कर सकते हैं। जब राज्य को तेलंगाना बनाने के लिए विभाजित किया गया था, 2014-15 के वित्तीय वर्ष के लिए कुल राजस्व घाटा 22,948.76 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार के अनुसार, आंध्र प्रदेश को अब तक जारी की गई राशि केवल 4,117.89 करोड़ रुपये है।

English summary

Andhra Pradesh CM Jagan Reddy to meet PM Modi today to seek funds for projects