राज्यसभा में AAP सांसद संजीव अरोड़ा ने उठाया सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का मुद्दा
राज्यसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र में सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने सोमवार को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के विषय पर विशेष उल्लेख किया। नियम 180बी के तहत राज्यसभा के सभापति की अनुमति से सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सांसदों द्वारा विशेष उल्लेख किया जाता है।
अरोड़ा ने विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि "सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध न होने के कारण लोग मर रहे हैं। जहाँ तक लागत का संबंध है, कॉर्पोरेट अस्पतालों और तथाकथित धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में इस बात को अनदेखा किया जा है। हमें विशेष रूप से इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (आईपीडी) रोगियों के लिए अधिक से अधिक चिकित्सा शुल्कों को सीमित करने की आवश्यकता है। हमें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अगर चिकित्सा सुविधाओं की लागत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) दरों के समान नहीं है तो कम से कम उनके करीब हो। विशेष रूप से हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सरकार से आयकर छूट प्राप्त करने वाले संस्थान/अस्पताल ऐसा लाभ न कमाएं जो उच्च वर्ग की आबादी के लिए भी जबरन वसूली है, मध्य वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और उनके नीचे के बारे में तो भूल ही जाइए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल को किफायती बनाने के लिए चिकित्सा शुल्क की सीमा तय की जाए, विशेष रूप से उन अस्पतालों में जिन्हें आयकर में छूट मिल रही है।"
अरोड़ा ने मंगलवार को यहां एक बयान में यह जानकारी देते हुए बताया कि दवाओं की बिलिंग और इलाज के खर्च को नियंत्रित करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि उनके सामने ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें मरीजों का इलाज किया गया और उन्हें बचाया गया लेकिन पूरा परिवार भारी कर्ज में डूब गया।
उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाने चाहिए कि मरीजों से अधिक शुल्क न लिया जाए। उन्होंने कहा, "मरीजों को अपने अधिकारों या किसी अधिकतम राशि के बारे में पता नहीं है, जो वसूल किया जा सकता है"।
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