PMAY-G के तहत 8.6 लाख घरों को अभी तक ओडिशा सरकार ने नहीं किया स्‍वीकृत

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत मकानों के आवंटन को लेकर बीजू जनता दल और केंद्र के बीच गतिरोध चल रहा है। इसी बीच बता सामने आई है कि ओडिशा में लगभग 8.6 लाख घरों का आवंटन न‍हींं किया गया है।

Updated: Monday, January 2, 2023, 13:31 [IST]

ओडिशा देश के उन शीर्ष पांच राज्यों में शुमार है जिन्हें केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत घरों के लक्ष्यों की अधिकतम संख्या आवंटित की गई है। वहीं मंगलवार को संसद में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों में खुलासा हुआ है कि लगभग 8.6 लाख घरों का आवंटन किया गया है। ओडिशा को राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृत किया जाना अभी बाकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत मकानों के आवंटन को लेकर बीजू जनता दल और केंद्र के बीच गतिरोध चल रहा है इसी बीच संसद में ये खुलासा किया गया है। एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, केंद्र ने अप्रैल 2016 और दिसंबर 2022 के बीच पीएमएवाई-जी के तहत 26,95,837 घरों का लक्ष्य आवंटित किया था, जिनमें से 18,36,367 घरों का आवंटन किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत और अब तक 17,13,224 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

ओडिशा उन शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है, जिन्हें केंद्र की ग्रामीण आवास योजना के तहत घरों के लक्ष्यों की अधिकतम संख्या आवंटित की गई है। पश्चिम बंगाल 46.18 लाख घरों के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद बिहार (38.62 लाख घर), मध्य प्रदेश (37.89 लाख) और उत्तर प्रदेश (34.78 लाख) हैं।

मयूरभंज जिले में स्वीकृत 2.12 लाख घरों में से सबसे अधिक 1.92 लाख घर बन चुके हैं, इसके बाद बलांगीर में 1.4 लाख घरों में से 1.35 लाख, बालासोर में 1.14 लाख में से 1.01 लाख, क्योंझर में करीब एक लाख में से 94,063, सुंदरगढ़ में 94,693 में से 91,884 घर बन चुके हैं।

केंद्रीय मंत्री ने घरों के निर्माण में देरी के लिए पीएमएवाई-जी के राज्य के नोडल खाते को राज्य के खजाने से केंद्र और राज्य के हिस्से को देर से जारी करने, राज्य द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के आवंटन में देरी और कोविड-19 प्रेरित प्रतिबंधों के अलावा अन्य को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय सहायता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को एक इकाई के रूप में देखते हुए सीधे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जारी की जाती है और विभिन्न जिलों में लाभार्थियों को धन जारी किया जाता है।