खादी ग्रामोद्योग क्लस्टर बनाने का योगी सरकार का प्रस्ताव, केंद्र सरकार से हर जिले के लिए की 2 करोड़ की मांग
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने हर जिले में खादी ग्रामोद्योग के लिए क्लस्टर बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में हर जिले के लिए 2 करोड़ रुपये की मांग की है। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बनाने की योजना चला रही है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 'स्फूर्ति' योजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने खादी ग्रामोद्योग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
इस योजना में खादी और ग्रामोद्योग आयोग व राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सहायता प्राप्त संस्थाएं व गैर सरकारी संस्थाएं, केंद्र व राज्य सरकार के संस्थान, पंचायती राज संस्थान और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कारपोरेट कार्यान्वयन अभिकरण होंगे। इस योजना में चुने गए कलस्टर में नियमित कलस्टर के लिए 500 कारीगर और प्रमुख कलस्टर के लिए 500 से अधिक कारीगरों की जरूरत होगी।
इसमें परियोजना की लागत का 90 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा और 10 फीसदी संस्था द्वारा लगाया जाएगा। सभी 75 जिले में कलस्टर के लिए 2 करोड़ रुपये औसत खर्च होंगे। इस पर कुल 150 करोड़ रुपये की लागत खर्च होगी। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google