उत्तराखंड सरकार ने केंद्र को भेजी 27.5 लाख वैक्सीन की डिमांड
देहरादून। प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 27.5 लाख और भारत बायोटेक को 2.5 लाख वैक्सीन की डिमांड भेजी है। अब प्रदेश सरकार इन कंपनियों के जवाब का इंतजार कर रही है। वैक्सीन मिलते ही राज्य में 18 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों को एक मई से 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है। इसके लिए प्रदेश में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या तकरीबन 50 लाख है। इन्हें दो डोज लगाने के लिए वैक्सीन की एक करोड़ डोज चाहिए।
सरकार ने निर्णय लिया है कि कुल वैक्सीन में से 90 प्रतिशत वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और 10 प्रतिशत वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की खरीद की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 450 करोड़ की व्यवस्था भी कर दी गई है। सरकार ने यह भी तय किया है कि कंपनी के कहने पर अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। पहले चरण में सरकार 27.5 लाख वैक्सीन की खरीद करेगी।सरकार के इस निर्णय के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक करोड़ डोज के साथ ही इसमें वेस्टेज जोड़ते हुए 1.15 करोड़ वैक्सीन की डिमांड शासन को भेज दी।
इस क्रम में अब शासन ने दोनों वैक्सीन कंपनियों को अपनी डिमांड भेज दी है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि दोनों कंपनियों को डिमांड भेज दी गई है। अब उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के उपलब्ध होते ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं।
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