उत्तराखंड के सीएम ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 22 हजाारों शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को दी मंजूरी
देहरादून, जुलाई 5। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को शपथग्रहण के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग ली। इस मीटिंग में उन्होंने कई अहम फैसले लिए। इस कैबिनेट मीटिंग में सात प्रस्ताव और छह संकल्प पारित किए गए, जिनमें 22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव और अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि ये बैठक रविवार रात को ही की गई, जिसके बारे में जानकारी सोमवार को दी गई।
उत्तराखंड: पुष्कर सिंह धामी ने ली सीएम पद की शपथ, कैबिनेट में शामिल तीन मंत्रियों का कद बढ़ा
पहली कैबिनेट बैठक के सात प्रस्ताव:
- अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा।
- प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 22 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। बैकलॉग पदों को भी भरने का फैसला लिया गया।
- राजकीय पॉलिटेक्निक में सालों से संविदा पर काम कर रहे जिन लोगों को 2018 में बाहर कर दिया गया था, संविदा के आधार पर उनकी सेवा निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
- मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाएगा। मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
- हर जनपद का जिला रोजगार कार्यालय उस जनपद के लिए आउट सोर्स एजेंसी का काम करेगा।
- पुलिस के ग्रेड पे के मामले में मंत्रिमंडल की तीन सदस्य सब कमेटी बनाई गई। सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में धन सिंह रावत और रेखा आर्य कमेटी में शामिल।
- उपनल कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट ने हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गणेश जोशी, धन सिंह रावत की कमेटी गठित की। मुख्य सचिव सदस्य सचिव होंगे।
छह संकल्प:
- हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देने के लिए संकल्पित है।
- सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने का संकल्प लेती है।
- दलितों एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार काम करेगी।
- कोविड के नियंत्रण के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा।
- आम जनमानस की सुविधा के लिए सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा।
- महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार संकल्पित है।
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