उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से की अपील, GST प्रतिपूर्ति की अवधि बढ़ाई जाए आगे

देहरादून,29 मई। उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित अवधि को आगे बढ़ाने की मांग की है। राज्य ने पहले से निर्धारित अवधि 2022 से आगे का समय मांगा है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये भी जानकारी दी है कि वैट से जीएसटी अपनाने में राज्य को क्या नुकसान है। इसके साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि केंद्र से प्रतिपूर्ति जारी रहने से इस छोटे पर्वतीय राज्य को राहत मिलेगी।

शुक्रवार को हुई GST कॉउन्सिल की बैठक

आपको बता दें कि केंद्र ऐसे राज्यों को 2022 तक क्षतिपूर्ति दे रही है, जिन्हें वैट की तुलना में नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तराखंड को भी केंद्र से यह क्षतिपूर्ति मिल रही है। वैट की जगह जीएसटी लागू होने से राज्य की कर आमदनी प्रभावित हुई है। कोरोना संकट काल में राज्य को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। शुक्रवार को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विस्तार से पक्ष रखा।

दस दिन बाद फिर बैठक

वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए खरीदे जाने वाले उपकरणों और दवाइयों के लिए जीएसटी की जीरो रेटिंग लागू करने की पैरवी की। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की इस संबंध में दस दिन बाद फिर बैठक होगी। बैठक में राज्य के फीडबैक पर केंद्र का रुख साफ होने की उम्मीद है। बैठक में वित्त अपर सचिव इकबाल अहमद भी शामिल हुए।