हरियाणा के सभी सिविल अस्पतालों में अब प्राइवेट रूम होंगे, मुख्यमंत्री ने कहा- सुविधाएं भी बढ़ाई जाएं
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि, राज्य के सभी सिविल हॉस्पिटलों में अब प्राइवेट रूम भी होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं। इसके अलावा जिन हॉस्पिटलों में प्राइवेट रूम पहले से हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी कराई जाए।' मुख्यमंत्री ने इसके अलावा केंद्र की तर्ज पर 'आत्मनिर्भर हरियाणा' पर रहेगा फोकस रखने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमें अपनी योजनाएं इस ढंग से बनानी होंगी ताकि, केंद्र के पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके।
केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत मुहिम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 20 लाख करोड रुपए की घोषणा की थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 24 लाख करोड़ कर दिया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर वित्त, राजस्व सहित कई विभागों के आला अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमें अपनी योजनाएं इस ढंग से बनानी होंगी ताकि केंद्र के पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। सीएम ने कहा कि हर स्टेट्समैन की इच्छा होती है कि देश कैसे आत्मनिर्भर बने। संयोग से इस समय देश में ऐसा नेतृत्व है जिसने 'मैं, मेरा और हमारा' की सोच से ऊपर उठकर देश की चिंता की है। पीएम ने ने देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें रोजगार बढ़ाने, आर्थिक स्थिति मजबूत करने, इज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा इज ऑफ लिविंग की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिवों को ऐसी स्कीमें तैयार करने के निर्देश दिए जिससे आत्मनिर्भर पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके।
एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर से मिले 3900 करोड़
फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से हरियाणा को 3900 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 18 लाख 92 हजार किसानों को 2212 करोड़ रुपए की राशि हस्तांरित की गई है।
1589 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर बनेंगे
सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1589 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से ऐसे 630 सेंटर बनाए जा चुके हैं। प्रदेश के अम्बाला, हिसार, करनाल और यमुनानगर में 4 कार्यात्मक जिला जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं।
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