डिजिटल ट्रांजेक्शन में नंबर वन हुआ UP, यूपीआई के जरिए हुए सबसे ज्यादा लेनदेन

लखनऊ। कोरोना काल डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जमाना तकनीकी का है, काम में तेजी और पारदर्शिता के लिए लोग तकनीक को जानें और इसका उपयोग करें। तो वहीं, लोग भी कोरोना काल में डिजिटल लेनदेन के लिए यूपीआई (UPI) यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का काफी इस्तेमाल कर रह है। बता दें कि प्रदेश में लोगों ने सबसे अधिक 60 करोड़ 31 लाख रुपए का पेमेंट यूपीआई से ही किया है।

crossed 1 arab 76 crore 46 lakh Digital transactions in Uttar Pradesh till September

सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील और तकनीक पर लगातार जोर दिए जाने का नतीजा अब दिखने लगा है। लोगों का डिजिटल लेनदेन के प्रति क्रेज बढ़ा है। इस बात का सबूत यह है कि डिजिटल लेन-देन में पहली बार उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर बनकर उभरा है। बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 126 फीसद अधिक डिजिटल लेन-देन हुआ। प्रदेश में सितंबर तक एक अरब 76 करोड़ 46 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में किए गए कुल ट्रांजेक्शन 77 करोड़ 93 लाख रुपए की तुलना में 98 करोड़ 53 लाख अधिक है।

UPI से हुआ सबसे ज्यादा लेनदेन
बता दें कि प्रदेश में लोगों ने सबसे अधिक 60 करोड़ 31 लाख रुपए का पेमेंट यूपीआई से किया गया है। इसके बाद 47 करोड़ 79 लाख रुपए का पेमेंट लोगों ने डेबिट कार्ड से किया है। ऐसे ही 20 करोड़ 43 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन नेट से किया गया है और अन्य माध्यमों से 16 करोड़ 36 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है। इसके अलावा एनईएफटी से 11 करोड़ 47 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छह करोड़ 90 लाख, आईएमपीएस से छह करोड़ 61 लाख, आधार से छह करोड़ 59 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है।

मार्च 21 तक सिद्धार्थनगर और फिरोजाबाद होंगे पूर्ण रूप से डिजिटल
भारतीय स्टेट बैंक ने सिद्धार्थनगर और फिरोजाबाद जिले को डिजिटल जिले के रूप में चिह्नित किया है। जिसका उद्देश्य जिले में डिजिटल पेमेंट के ईको सिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ करते हुए इन दोनों जिलों में एक साल के अंदर पूर्ण रूप से त्वरित और सुविधाजनक तरीके से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। सिद्धार्थनगर जिले को भारत सरकार द्वारा चयनित आंकक्षात्मक जिलों में से एक है। आरबीआई ने इसके लिए 31 मार्च 2021 की डेड लाइन तय की है।

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