वर्चुअल संवाद में सीएम योगी बोले- खुद को कोरोना से बचाते हुए जनता को बचाने में जुटें मंत्री
लखनऊ, अप्रैल 13: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से खुद को बचाते हुए मंत्री जनता को इससे बचाने के लिए जुटें। मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों व विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना को नियंत्रित करने की कार्ययोजना बनाते हुए जहां तक संभव हो विभागीय कार्य और उसकी समीक्षा वर्चुअल माध्यम से करें। कार्यक्रम में सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, विधान परिषद सदस्य व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी उपस्थित थे। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में समाज के हर वर्ग, हर तबके का सहयोग आवश्यक है। बेहतर प्रबंधन और व्यापक टीकाकरण के माध्यम से एक बार फिर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को मजबूती के साथ जीतेंगे। उन्होंने सभी स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कोविड के मद्देनजर प्रदेश में पंचायत चुनाव को भी सफलतापूर्वक संपन्न करने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ संवाद बनाते हुए कोविड नियंत्रण संबंधी कार्यवाही की जाए। निगरानी समितियों की सक्रियता और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कार्य प्रणाली का भी अनुश्रवण हो। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन, संक्रमण और इसे रोकने के लिए अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी।
हर जिले की परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनवाएं मंत्री
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि हर जिले की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही की जाए। कोविड नियंत्रण व बचाव के संबंध में जिला स्तर पर समीक्षाएं की जाएं। डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के कार्य किए जाएं। 108 एंबुलेंस सेवा के 50 प्रतिशत वाहनों का उपयोग कोविड कार्यों के लिए सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कोविड अस्पतालों में जांच व उपचार की व्यवस्था नि:शुल्क है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या 6000 से बढ़ाकर 8,000 किया जा रहा है।
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