केजरीवाल सरकार की नई योजना, अब 17 लाख लोगों के घर पहुंचेगा राशन
नई दिल्ली: दिल्लीवासियों के लिए केजरीवाल सरकार ने नई स्कीम शुरू की है। इस नई योजना के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार अब सीधे घर पर राशन पहुंचाएगी। गरीबों और जरूरतमंदों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत दिल्ली के 17 लाख लोगों को अगले महीने यानी मार्च से घर पर राशन मिलेगा। वहीं गेहूं की पिसाई का खर्च भी केजरीवाल सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस पर इस योजना के शुरू करने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के तहत गेहूं के बदले आटा और चावल के पैकेट मिलेंगे। साथ ही चावल और चीनी के पैकेट पर मेकिंग और एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी, यहीं नहीं सामान को गोदाम से लेने, पैकेजिंग और गरीबों के घर तक पहुंचाने का प्रोसेस सीसीटीवी, जीपीएस और बायोमीट्रिक सिस्टम के तहत पूरा किया जाएगा। राशन को घर तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार अतिरिक्त चार्ज लेगी। हालांकि इसका शुल्क अभी तय नहीं किया है। वहीं दिल्लीवासियों को ये ऑप्शन भी दिया है कि जो दुकान पर जाकर राशन लेना चाहता है वो वहां से ले सकता है और अगर घर पर डिलीवरी चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ेगा।
दरअसल, दिल्ली के करीब दो हजार राशन के कंट्रोल रूम पर 17 लाख लोगों को चावल, गेहूं व चीनी जैसे रोजमर्रा का सामान उपलब्ध कराया जाता है। जहां चावल व गेहूं को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिया जाता है तो चीनी की आपूर्ति खरीदकर की जाती है। वहीं राशन लेने के लिए राशनकार्ड वालों को बायोमीट्रिक सत्यापन करवाना जरूरी होगा। राशन की सही डिलीवरी के लिए सरकार की ओर से सभी राशन की दुकानों पर पोस मशीनें लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
इस योजना के तहत गेहूं की पिसाई का खर्च केजरीवाल सरकार उठाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आटा चक्कियों को चुना गया है जहां से लोग पर्ची दिखाकर पिसा हुआ आटा ले सकेंगे। योजना के तहत गरीबों को कंट्रोल रूम तक नहीं जाना होगा। वहीं राशन की जानकारी लोगों को फोन पर मैसेज के जरिए मिल जाएगी, जिससे उन्हें पता चल सकेगा कि उनके इलाके की दुकान पर राशन पहुंच चुका है। जिन लोगों ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए आवेदन किया होगा, उन्हें भी इसकी सूचना मैसेज से मिलेगी।
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