आयुष्मान भारत योजना: हरियाणा के 15.51 लाख परिवार लाए जाएंगे दायरे में, सरकार ने चलाया विशेष अभियान

चंडीगढ़। हरियाणा में वंचित परिवारों के आयुष्मान कार्ड नि:शुल्क बनाए जाएंगे। प्रदेश के करीब 15.51 लाख परिवार या 75 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता परिवारों को वार्षिक 5 लाख रुपये तक उपचार सुविधा मुहैया करवाई जाती है। जो लोग अभी इस योजना में पंजीकृत नहीं हुए, उनके लिए हरियाणा सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसकी जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी।

15.51 lakh families of Haryana will be brought under Ayushman Bharat Yojana, campaign launched by govt

सरकार ही उठाएगी उपभोक्ता का खर्च
अनिल विज ने कहा कि, प्रदेश में अब लोगों के आयुष्मान कार्ड नि:शुल्क बनाए जाएंगे। हालांकि, पहले इसके लिए उपभोक्ता को 30 रुपये अदा करने होते थे। अब यह राशि भी नहीं देनी, बल्कि इस राशि का भुगतान सरकार द्वारा इन सैंटर्स को किया जाएगा। विज ने कहा- ''प्रदेश के अधिकतम लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 22 मार्च तक 'आपके द्वार-आयुष्मान' नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत किसी भी कारण से वंचित परिवारों के नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।'

15.51 lakh families of Haryana will be brought under Ayushman Bharat Yojana, campaign launched by govt

विज ने कहा- ''अब राज्य के सभी सर्विस कॉमन सेंटर (सीएससी) पर भी नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए पहले उपभोक्ता को 30 रुपये अदा करने होते थे। अब यह राशि भी नहीं देनी बल्कि इस राशि का भुगतान सरकार द्वारा इन सेंटर्स को किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 568 निजी एवं सरकारी अस्पताल पैनल पर है, जहां पहले से ही नि:शुल्क कार्ड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वंचित लाभपात्र इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं।

उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के करीब 15.51 लाख परिवार या 75 लाख लोगों को पंजीकृत किया जाना है, जिनके अन्तर्गत उपभोक्ता परिवारों को वार्षिक 5 लाख रुपये तक उपचार सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हरियाणा आयुष्मान भारत योजना की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमनीत पी कुमार ने कहा इस कार्य में पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला उपायुक्तों तथा स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। इसके साथ ही सभी सिविल सर्जनस, जिला नोडल अधिकारी तथा जिला सूचना प्रबन्धक सहित अन्य संबंधित लोगों को वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

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