Union Budget 2025: 'केंद्रीय बजट वित्तीय अनुशासन और सतत विकास के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण'

Union Budget 2025: केंद्रीय बजट 2025 एक फरवरी को पेश हो चुका है। जिसमें सबसे बड़ी राहत नौकरीपेशा लोगों को मिली है। मोदी सरकार ने 12 लाख की इनकम वालों को टैक्स मुक्त कर दिया है। ऐसे में अल्पेश पुरोहित निदेशक- पिनेकल क्रेडिट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बजट को 'केंद्रीय बजट वित्तीय अनुशासन और सतत विकास के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण' बताया है। पढ़िए बजट से जुड़ा विश्लेषण?

FY25-26 का केंद्रीय बजट वित्तीय अनुशासन और निरंतर आर्थिक विकास की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के लक्ष्य को 4.8% से घटाकर 4.4% करने का निर्णय दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हालांकि, आर्थिक वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष के 8% से घटकर 6.3% से 6.8% (वास्तविक GDP वृद्धि) के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए यह अधिक स्थिर और टिकाऊ विकास दर को दर्शाता है।

बजट का एक प्रमुख पहलू व्यक्तिगत आयकर (Income Tax) स्लैब में किया गया संशोधन है। इससे मध्यम वर्ग की निस्तारण योग्य आय (Disposable Income) में वृद्धि होगी, जिससे उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहन मिलेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हालांकि महंगाई और वेतन वृद्धि की रुकावटें चिंता का विषय हैं, लेकिन कर राहत (Tax Relief) से घरेलू बजट को सहायता मिलेगी और घरेलू मांग को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि और ग्रामीण विकास को समर्थन

बजट में कृषि सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने उच्च उपज वाले फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन (National Mission) की घोषणा की है और किसानों के लिए ऋण सुविधाओं (Credit Facilities) में विस्तार किया है। इन उपायों से ग्रामीण आय में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समावेशी विकास (Inclusive Growth) का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, टिकाऊ कृषि (Sustainable Agriculture) प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार दीर्घकालिक ग्रामीण विकास की नींव रख रही है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ कम होंगी और समग्र आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

विदेशी निवेश को आकर्षित करना

निवेश के मोर्चे पर, बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 100% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम वैश्विक पूंजी (Global Capital) को आकर्षित करने और वित्तीय सेवा क्षेत्र (Financial Services Sector) को मजबूती प्रदान करने में सहायक होगा। वर्तमान में निजी निवेश (Private Investment) की गति धीमी है, लेकिन यह सुधार, साथ ही विनियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के प्रयास, भविष्य में मजबूत निजी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

वित्तीय अनुशासन पर संतुलित ध्यान

सरकार का वित्तीय अनुशासन (Fiscal Consolidation) पर ध्यान लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता का संकेत देता है। राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास निवेशकों के विश्वास को मजबूत करेगा और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाएगा। इसके अलावा, यह बजट विकास योजनाओं और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए एक मजबूत आर्थिक नींव तैयार करता है।

FY25-26 का केंद्रीय बजट संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें उपभोग, कृषि विकास और विदेशी निवेश को समर्थन देने के साथ-साथ वित्तीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। हालांकि कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन बजट का दीर्घकालिक स्थिरता और सतत विकास पर ध्यान भारत की आर्थिक यात्रा के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कर राहत, कृषि सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम भारत के उज्जवल आर्थिक भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं।

English summary

Alpesh Purohit Director- Pinnacle Credit Advisors EXPERT COMMENT on Union BUDGET 2025