खामेनेई का खात्मा, लेकिन खेल जारी! ईरान पर हमले के पीछे क्या है अमेरिका की तेल रणनीति?

Updated: Sunday, March 1, 2026, 20:35 [IST]

Iran Crisis Oil Geopolitics Behind Attacks: 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले ने खामेनेई समेत उनके परिवार के कई सदस्यों और 40 से अधिक शीर्ष ईरानी नेताओं को मार गिराया। ईरान और इजरायल के बीच घमासान जारी है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल के अतिरिक्त अलग-अलग देशों में अमेरिका के 7 ठिकानों पर जोरदार पलटवार किया है।

अनेक जानें गई,एक जान इनमें से अयातुल्लाह खामेनेई की है, ईरान का सर्वोच्च (धार्मिक) नेता अयातुल्ला खामेनेई जिसके मौत के बाद दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। बहस और मुबाहिसों का दौर शुरु हो गया है। ईरान समेत दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इस घटना पर विरोध जताया जा रहा है, वहीं कहीं कहीं इस मौत पर जश्न भी मनाया गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि ये हमले क्यों और कितने जायज?

अयातुल्लाह खामेनेई बुरा शासक था। उसकी सख्ती, दमनकारी नीतियां और ईरानी जनता पर अत्याचार जगजाहिर हैं। लेकिन उन्हें सत्ता से हटाने का अधिकार ईरान की जनता का था, अमेरिका या किसी विदेशी ताकत का नहीं। यह सच है कि ईरान में चुनावी तंत्र जनोन्मुख और ताकतवर नहीं है लेकिन दशकों से वहां भी सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है और ईरानी जनता जानती है और उन्हें अधिकार भी है कि वह किसे अपना नेता चुनेंगे, किसे खारिज़ करेंगे और किसे अपदस्थ। किसी भी संप्रभु देश का आंतरिक विरोध विश्व की किसी महाशक्ति को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित नहीं करती है।

ईरान का आंतरिक संघर्ष: जनता का अधूरा अभियान

ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ आक्रोश कोई नई बात नहीं। 2025-26 के विशाल विरोध प्रदर्शनों ने इसे चरम पर पहुंचाया, जहां मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक 7,000 से ज्यादा मौतें हुईं। ऐसे प्रदर्शनों में जान गंवाने वालों में ज्यादातर निर्दोष प्रदर्शनकारी थे। सरकारी आंकड़े भी 3,117 मौतों की गवाही देते हैं। गैलप सर्वे में 52 प्रतिशत ईरानियों ने नेतृत्व की निंदा की, खासकर युवाओं में यह आंकड़ा 61 प्रतिशत तक था। 2024 के गामाान सर्वे में खामेनेई को महज 9 प्रतिशत समर्थन मिला। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरानी जनता खुद बदलाव चाहती थी। महिलाओं के हिजाब विरोधी आंदोलन से लेकर आर्थिक संकट तक - अनेक कारणों से ईरान में भी खामेनेई के खिलाफ गहरा असंतोष था। लेकिन यह ईरान का आंतरिक मामला था। अमेरिकी हमले ने न सिर्फ खामेनेई को निशाना बनाया, बल्कि जनता के संघर्ष को भी कुचल दिया,एक तानाशाह को हटाने के नाम पर दूसरे तानाशाही हस्तक्षेप लोकतंत्र की जड़ें हिलाने का काम कर रही है।

टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सिद्धांत समान रूप से सभी देश पर लागू होता है, यह दुनिया के किसी भी देश के पास उतना ही सशक्त है जितना रूस, चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के पास। आंतरिक विरोध तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का भी अमेरिका में भी उतना ही है लेकिन क्या यूएस इसमें दुनिया के किसी भी देश का सैन्य हस्तक्षेप स्वीकार करेगा? यह विश्व शांति का प्रयास या कोई और चिंता नहीं बल्कि हथियारों के बल पर लोकतंत्र का अपहरण है। इस अर्थ में यह 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और वैश्विक शांति के सिद्धांतों का कत्लेआम था।

तेल का काला खेल: इराक से ईरान तक का पैटर्न

अब आते हैं असली मकसद पर। ईरान के पास दुनिया के 10 प्रतिशत तेल भंडार हैं, लगभग 157 अरब बैरल सिद्ध तेल। अमेरिकी कंपनियां सालों से इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन यह कोई नई भूख नहीं। इराक युद्ध (2003) को याद कीजिए: सद्दाम हुसैन को 'मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स' का बहाना बनाकर उखाड़ फेंका गया। जांच रिपोर्ट ने साबित किया कि कोई न्यूक्लियर खतरा नहीं था। नतीजा? इराक के तेल क्षेत्र अमेरिकी फर्मों,एक्सॉनमोबिल, शेवरॉन,के हाथों बिक गए। उत्पादन दोगुना हो गया, लेकिन इराकी जनता गरीबी में डूब गई। वेनेजुएला का मामला और साफ है: दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार (300 अरब बैरल) वाले इस देश पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 'तानाशाह' ठहराया। असल में तेल कंपनियों को सस्ता कच्चा तेल चाहिए था। क्यूबा का भविष्य भी इसी कतार में है, हवाना के पास कैरेबियाई तेल भंडार पर अमेरिका की नजरें तरेर रही हैं। ईरान हमला इसी चक्र का हिस्सा है। खामेनेई का दमनकारी शासन या महिलाओं की आज़ादी तो बहाना था, ठीक वैसे ही जैसे इराक में परमाणु हथियार उअर वेनेजुएला में ड्रग बहाना था, जिसकी अब कोई चर्चा तक नहीं होती। असल निशाना तो तेल भंडार और बाजार नियंत्रण की है। वैश्विक ऊर्जा रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान का तेल अगर अमेरिकी प्रभाव में आ जाए, तो वैश्विक कीमतें 20-30 प्रतिशत गिर सकती हैं। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए विंडफॉल इफेक्ट होगा जिसकी कीमत लाखों ईरानी जिंदगियां होंगी।

विश्व शांति एक छलावा - कहां है संयुक्त राष्ट्र संघ?

दुनिया ने मध्ययुगीन बर्बरता से औद्योगिक क्रांति के उपनिवेशवाद तक लंबी लड़ाई लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्र, मानवाधिकार और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत बने,संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा कन्वेंशन ने कमजोर देशों को मजबूतों से बचाया। लेकिन ईरान हमला इस ढांचे को ध्वस्त करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे 'शांति के लिए खतरा' कहा। रूस, चीन ने तीखी निंदा की, जबकि यूरोपीय संघ ने 'चिंता' जताई। ईरान ने 40-दिन का शोक घोषित कर लिया, लेकिन सड़कों पर जश्न मनाने वाले खामेनेई विरोधी भी दिखे और उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों का भी सम्मान है। फिर भी, बाहरी हमला संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत जैसे देश के लिए सबक साफ: हमारी आंतरिक राजनीति में दखलंदाजी अस्वीकार्य। मोदी विरोधी लाखों हैं, लेकिन अमेरिका का हस्तक्षेप कल्पना से परे। यह पैटर्न दुनिया को अस्थिर कर रहा है,कल ईरान, परसों किसका नंबर? चिंता इस बात की है कि इन मदांध महाशक्तियों पर अंकुश कौन लगाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं नई सदी में अपनी प्रासंगिकता खो रही है।

भारत का परिप्रेक्ष्य: - शांति का रोडमैप

भारत में लोकतंत्र मजबूत है। 80 साल का लोकतंत्र अनेक सत्ता-हस्तांतरण देख चुका है लेकिन सब प्रजातांत्रिक तरीके से। चुनावों के द्वारा। यह विश्व का विशालतम और परिपक्व लोकतंत्र है और सब्से तेजी से बढ रही अर्थव्यवस्था। इसकी आवाज़ अनसुनी नहीं की जा सकती। भारत में 70 प्रतिशत तेल मध्य पूर्व से। अमेरिकी हस्तक्षेप से वैश्विक तेल कीमतें उछल सकती हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाएगी। हमने कभी अमेरिका के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया,ट्रंप की नीतियों की आलोचना की, लेकिन हमला नहीं। ईरान को भी यही हक था। वैश्विक बिरादरी अगर अमेरिका को कटघरे में नहीं खड़ा करती, तो दुनिया उलटी दिशा में चलेगी। भारत के अपने हित हैं और एक स्वतंत्र विदेश-नीति लेकिन यही समय कूटनीतिक कौशल और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समीक्षा का होता है।

ताकत का भ्रम क्षणभंगुर है। कभी ब्रिटेन दुनिया का सिरमौर था, आज अमेरिका, कल चीन या भारत हो सकता है। लेकिन प्रगति मनमानी से नहीं, सद्भाव से होती है। शांति में समानता बसती है, समानता से उन्नति। इसके लिए नैतिक-सामाजिक दबाव चाहिए,संयुक्त राष्ट्र सुधार, तेल व्यापार पर पारदर्शिता, हस्तक्षेप विरोधी संधियां। भारत जैसे उभरते देशों को आवाज बुलंद करनी होगी। अगर हम चुप रहे, तो तेल की लालसा हमें भी निगल लेगी। ईरान हमला चेतावनी है: संप्रभुता बचाओ, वरना शांति का कत्ल रुकेगा नहीं।