उत्तराखंड में सड़कों के रख-रखाव को लेकर सीरियस रावत सरकार, सभी जिलाधिकारियों को दिए ये निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड में सड़कों के रख-रखाव को लेकर सरकार के कड़े रूख के बाद अब प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर केंद्रीय सहायता से बनने वाली सड़कों का रोजाना स्थलीय निरीक्षण और परीक्षण कर गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने को कहा है। इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर इंजीनियर और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद सरकार ने पहला कदम सड़कों की खराब गुणवत्ता को लेकर इंटरनेट मीडिया में वायरल हुए एक वीडियो को आधार बनाते हुए दो इंजीनियर को निलंबित करने का उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस कड़ी में अब सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा है।
जिलाधिकारियों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने विशेष सहायता योजना के अंतर्गत PWD विभाग को 105 कार्यों के लिए 339.53 करोड़ की स्वीकृति दी है। इन कार्यों में 25 पूर्व में स्वीकृत हैं और 80 नए कार्य हैं। इस धनराशि से सड़कों के गड्ढे भरे जाने, सड़क मरम्मत, सुधारीकरण और गुणवत्ता सुधारने के कार्य होने हैं। इस काम पर प्रशासन की नजर रहे, इसी के लिए सरकार ने जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं।
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