18 से 24 फरवरी के बीच देहरादून में आयोजित होगा उत्तराखंड का बजट सत्र, कैबिनेट से फाइनल मुहर का इंतजार
Uttarakhand budget session 2025-2026: उत्तराखंड का बजट सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच आयोजित होगा। बजट सत्र देहरादून में ही होगा। बता दें कि सत्र गैरसेंण या देहरादून में कराने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने इस बार सत्र देहरादून में कराने की सरकार से मांग की थी।
फाइनल निर्णय कैबिनेट में होने की जानकारी दी गई थी। इस बीच वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया कि सत्र देहरादून में होगा। वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण सुझावों को उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया है। जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश भर से लगभग 200 से अधिक हित धारकों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को यह बजट साकार करेगा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में होना है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
बता दें कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। ऐसे में बजट सत्र इसके बाद ही तय था। जो कि अब 18 से 24 फरवरी के बीच तय हुआ है। हालांकि कैबिनेट में इस पर फाइनल मुहर लगनी है। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा में ई - नेवा के तहत कार्य किया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधानसभा एप्लीकेशन (ई-नेवा) के काम चल रहे हैं। देहरादून में डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो गया है।
स्पीकर रितु खंडूरी ने पहले ही बताया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में अभी डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। ऐसे में सरकार से देहरादून में सत्र कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण में सत्र करना फिलहाल डिफिकल्ट लग रहा है। भराड़ीसैंण में चल रहे डिजिटाइजेशन के कार्य 2 से तीन माह के भीतर पूर्ण होंगे। स्पीकर ने कहा कि पेपर लेस सत्र के लिए अधिकारी तैयार हैं, विधायकों को ट्रेनिंग के लिए पत्र दिए गए हैं।
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