निकाय चुनाव में कांग्रेस में महाभारत, MLA की बगावत, निर्दलीय प्रत्याशी का जमकर प्रचार कर दी खुलेआम चुनौती

Pithoragarh nagar nigam chunav: उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर निकाय चुनाव घोषित होने के बाद से महाभारत छिड़ी हुई है। कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी को छोड़ कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। बावजूद इसके पार्टी के अंदर अब भी अंधरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।

इस बीच सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के लिए पिथौरागढ़ में खड़ी हुई है। यहां पार्टी के विधायक मयूख महर निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जिससे पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं।

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बता दें कि पहले ही मेयर का टिकट पत्नी को न मिलने से नाराज प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब भी पार्टी के अंदर महाभारत छिड़ी हुई है। विधायक मयूख महर ने बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी निर्णय को दरकिनार कर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर की पत्नी मोनिका महर का निर्दलीय नामांकन कराते हुए उन्हें जिताने का दावा किया है।

कांग्रेस ने अंजू लुंठी को चुनावी मैदान में उतारा है। जिसके बाद से विधायक बगावत कर निर्दलीय के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम में मेयर के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर की पत्नी मोनिका महर, महिला नगर अध्यक्ष भावना नगरकोटी सहित आठ से अधिक दावेदारों ने मेयर का टिकट मांगा था।

विधायक मयूख महर ने मोनिका महर के लिए टिकट की मांग की, लेकिन पार्टी हाईकमान ने जिलाध्यक्ष और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी रहीं अंजू लुंठी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया। प्रत्याशी घोषित होते ही कांग्रेस के विधायक मयूख महर ने पार्टी का हाथ छोड़ दिया और निर्दलीय को जिताने में जुटे हैं।

हाल ही में कांग्रेस छोड़ चुके पूर्व उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक पर कार्रवाई करने की बात की थी, लेकिन अब तक विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि विधायक खुलेआम कांग्रेस के ​प्रत्याशी के विरोध में निर्दलीय के लिए वोट मांग रहे हैं।

कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह गुंसाई का कहना है कि सारी स्थिति से हाईकमान को अवगत करा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भी खुद इस मुद्दे पर बात की है। अब हाईकमान को ही इस मामले पर कोई निर्णय लेना है।

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