महंगाई और मेडिकल कॉलेज को लेकर विपक्ष का हंगामा, सीएम का चुनावी साल का तोहफा जारी
कांग्रेसी विधायकों ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन
देहरादून, 26 अगस्त। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक महंगाई और मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आज महंगाई से जनता त्रस्त है। पेट्रोल और डीजल के साथ ही रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर भी कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया और सरकार के जवाब पर वॉकआउट किया। इधर धामी सरकार ने तीन माह के बिजली बिलों का फिक्स्ड चार्ज और विलंब भुगतान अधिभार माफ कर एक बार फिर चुनावी साल में जनता को तोहफा देने का सिलसिला जारी रखा हैा
धरने पर बैठे विधायकों को सीएम ले गए अपने साथ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर विधानसभा परिसर धरने पर बैठे विपक्षी विधायकों को उठाकर अपने साथ ले गए और सीएम कार्यालय कक्ष में बातचीत की। अपनी मांगों को लेकर पिरान कलियर के विधायक फुरकान अहमद और भगवानपुर की विधायक ममता राकेश बृहस्पतिवार को विधानसभा परिसर में बैठे हुए थे। सीएम उनके पास गए और उनकी बातों को सुना। इसके बाद सीएम ने दोनों विधायकगणों को अपने कार्यालय कक्ष में वार्ता के लिये आमंत्रित किया। बैठक में दोनों विधायकगणों ने विस्तार से अपनी बात कही। सीएम ने कहा कि मांगों के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बैठक में सचिव अमित नेगी भी उपस्थित थे। इससे पहले सीएम कांग्रेस विधायकों हरीश धामी और मनोज रावत को इसी तरह अपने कक्ष में ले जाकर बातचीत की थी।
बिजली बिलों का फिक्स्ड चार्ज और विलंब भुगतान अधिभार माफ
सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी साल में जनता को तोहफा देने का सिलसिला बृहस्पतिवार को जारी रहा। बृहस्पतिवार को उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में तीन माह के बिजली बिलों का फिक्स्ड चार्ज और विलंब भुगतान अधिभार माफ करने का ऐलान किया। सीएम ने परिवहन सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को भी राहत दी। उन्होंने अगले छह महीने के सेवायान कर में छूट की घोषणा भी की, धामी ने कहा कि सरकार पर्यावरण मित्रों और पीएम स्वनिधि में पंजीकृत लाभार्थियों को अगले पांच माह तक दो-दो हजार रुपये देगी। उन्होंने 31 दिसंबर तक जल व सीवरेज का एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं से कोई विलंब शुल्क न लेने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 354284 उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। इन सारी घोषणाओं पर 202 करोड़ 65 लाख व्ययभार आने का अनुमान है।
विधानसभा के बाहर जारी रहा प्रदर्शन
विधानसभा सत्र के दौरान चौथे दिन नियुक्ति की मांग को उत्तराखंड डाइट डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के सदस्यों ने विधानसभा कूच किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रिस्पना पुल पर बैरीकेडिंग लगाकर रोका। जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं विरोध प्रदर्शन करने लगे। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकत्री सेविका कर्मचारी यूनियन ने भी विधानसभा कूच किया। भू-अध्यादेश अधिनियम अभियान के कार्यकर्ताओं ने भी कूच किया।
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