Election 2024: E.S.M.S. सिस्टम पहली बार लागू,16 दिन में साढ़े 3 करोड़ 59 से ज्यादा कैश, 1.86 करोड़ की शराब सीज

लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में पहली बार इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ई.एस.एम.एस) व्यवस्था पहली बार लागू की गई है। जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 71 लाख मूल्य का सीजर किया गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान पुलिस विभाग का है। पुलिस विभाग ने अब तक सबसे ज्यादा 5 करोड़ की जब्ती की गई है।

lok sabha Election 2024 E S M S System implemented first time Rs 3 5 crore cash liquor Rs 1 86 crore seized

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद पिछले 16 दिनों की अवधि में इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ई.एस.एम.एस) के माध्यम से इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस विभाग, इनकम टैक्स, आबकारी विभाग, कस्टम और अन्य विभागों द्वारा रिपोर्टिंग की कार्यवाही की जा रही है।

ई.एस.एम.एस व्यवस्था राज्य में पहली बार लागू की गई है। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने से अभी तक 10 करोड़ 71 लाख मूल्य की जब्ती हो चुकी है। जिसमें पुलिस द्वारा 05 करोड़ 29 लाख, इनकम टैक्स द्वारा 04 करोड़ 95 लाख, आबकारी विभाग द्वारा 39 लाख मूल्य की जब्ती की गई। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में राज्य में पुलिस द्वारा 01 करोड़ 97 लाख, इनकम टैक्स द्वारा 45 लाख और आबकारी विभाग द्वारा 19 लाख मूल्य की जब्ती की गई थी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभी तक कम्पोनेंट वाइज सीजर में 03 करोड़ 59 लाख का कैश, नारकोटिक्स, ड्रग्स और एन.डी.पी.एस के तहत 02 करोड़ 55 लाख मूल्य की जब्ती, आबकारी के मामले में 01 करोड़ 86 लाख मूल्य की जब्ती एवं 02 करोड़ 70 लाख मूल्य की अन्य सामग्रियों की जब्ती हुई है।

हरिद्वार जनपद में सबसे अधिक 06 करोड़ 80 लाख मूल्य की, नैनीताल जनपद में 01 करोड़ 01 लाख मूल्य की जब्ती की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी निर्वाचक नामावलियां तैयार होने के बाद सभी 11 हजार 729 बूथों पर वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप बांटने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है।

सभी बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर तक जाकर वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप बांटने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे अपने वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप प्राप्त करें, यदि कहीं बीएलओ से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है तो संबंधित एआरओ को इसके बारे में सूचित करें।

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