जानिए वो चार बड़े मुद्दे जिनको लेकर सीएम धामी के निर्णय पर टिकी निगाहें, ये उठाए जा सकते हैं कदम
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने सख्त और त्वरित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब प्रदेशवासियों से लेकर संगठन तक की नजर सीएम धामी के बड़े फैसलों पर टिकी है। जिनमें सबसे पहले यूसीसी और लोकायुक्त इसके साथ ही दायित्वधारियों और मंत्रिमंडल का विस्तार शामिल है। सीएम धामी मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनावी राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए तीन दिनों के बाहर थे, अब देहरादून पहुंचकर इन मामलों पर तेजी से काम होना तय है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की दिशा में जिस तेजी से सीएम धामी ने कदम बढ़ाए हैं। उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। फिलहाल सरकार को गठित समिति का कार्यकाल आगे बढ़ाना होगा। 28 सितंबर को समिति का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में समिति का एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाना तय है। माना जा रहा है कि सरकार समिति का कार्यकाल चार माह तक बढ़ाने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठक हो चुकी हैं और समिति को 2.35 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति को समान नागरिक संहिता का प्रारूप इसी वर्ष जून तक सौंपना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार को प्रारूप सौंपने के बाद भी इसमें काफी कार्य होना है।
उत्तराखंड की धामी सरकार एक ओर बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए जल्द फैसला ले सकती है। इसके लिए 22 सितंबर को चयन समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें एक नाम फाइनल कर राज्यपाल को भेजा जा सकता है। लोकायुक्त की नियुक्ति कर सीएम धामी एक बार फिर बड़ा कदम उठा सकते हैं। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को तीन महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में धामी सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। पिछले करीब सात साल से नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में धामी एक कदम आगे बढ़ाते हुए पिछली सरकारों को इस मामले में पीछे कर सकते हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी पर संगठन और विधायकों की भी नजर टिकी हुई है। लंबे समय से दायित्वधारियों की लिस्ट का इंतजार हो रहा है। जिसे धामी जल्द जारी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि श्राद्ध से पहले लिस्ट जारी होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसको लेकर संकेत दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर दायित्व बंटवारे की चर्चा तेज हो गई है। सभी कार्यकर्ताओं को सीएम धामी के देहरादून लौटने का इंतजार था। सीएम तीन दिन एमपी और राजस्थान दौरे पर रहे। अब लौटने के बाद लिस्ट पर फाइनल मुहर लगाई जा सकती है।
इसके बाद खाली पड़े दायित्वों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। पार्टी, संगठन की ओर से विभिन्न आयोगों और निगमों में खाली पड़े दायित्वधारियों को भरने की मांग होती रही है। प्रदेश में विभिन्न निगमों और आयोगों में 100 से ज्यादा पद रिक्त हैं। दायित्वधारियों के साथ ही मंत्रिमंडल की रिक्त चार सीटों पर सीएम धामी के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि हाईकमान से इस मामले में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है और किस विधायक की लॉटरी लगती है। इस का सबको इंतजार है।
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