श्री अन्न योजना, कृषि, पर्यटन, इन्फ्रास्टूक्चर में बजट के प्रावधान से उत्तराखंड को भी ​होगा लाभ: रविशंकर

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भाजपा का देश के 50 शहरों में आयोजित बजट पर चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की।

केंद्रीय बजट सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी है जो देश के गरीबों व किसानों के लिए कल्याणकारी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला है। श्री अन्न योजना, कृषि, पर्यटन, इन्फ्रास्टूक्चर में बजट के प्रावधान से उत्तराखंड के विकास को भी मजबूती मिलेगी। बजट में मुख्य रूप से तीन सार हैं। इनमें पहले दो -बजट सर्वव्यापी, सर्व स्पर्शी है, जिसके मूल में देश के किसान और गरीब का कल्याण है। तीसरा बिंदु भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प का सार है और यह सार देश ही नहीं विश्व में भारत को सम्मान के साथ देखा जा रहा है। ये बात पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कही है। भाजपा का देश के 50 शहरों में आयोजित बजट पर चर्चा कार्यक्रम के तहत रविशंकर प्रसाद देहरादून पहुंचे और प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की।

टैक्स की पाई पाई देश के विकास में लग रही

केंद्रीय मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने देहरादून में प्रबुद्ध सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार, जनता के ईमानदारी से जमा टैक्स के बलबूते देश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने 2014 के बाद देश में आए सकारात्मक बदलावों को लेकर विस्तार से बात की। उन्होने जानकारी दी कि 2017-18 के 10 लाख करोड़ रुपए के मुक़ाबले आज 14 लाख करोड़ रुपए इन्कम टैक्स कलेक्शन हो रहा है और करदाताओं की संख्या भी लगातार बढ़ते हुए दिसंबर 22 तक 6 लाख 85 हज़ार करोड़ तक जा पहुंची है और वर्तमान में सभी टैक्स का कुल आंकड़ा 27 लाख 57 हज़ार तक जा पहुंचा है।देश ने मोदी की अपील पर भरोसा करते हुए ईमानदार सरकार को ईमानदारी से टैक्स दिया है लिहाजा टैक्स की पाई पाई देश के विकास में लग रही है। उन्होने कहा, कोविड महामारी और युक्रैन युद्ध के कारण लगातार मंदी में चल रही विश्व की अर्थव्यवस्थता के वावजूद भारत की ग्रोथ 6.8 रहने का अनुमान स्वयं आईएमएफ ने लगाया है।

80 करोड़ गरीबों के राशन के लिए 2 लाख करोड़ की व्यवस्था की

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट में आगामी वर्ष के लिए 80 करोड़ गरीबों के राशन के लिए 2 लाख करोड़ की व्यवस्था की गयी है| कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया ताकि नयी तकनीक, प्रशिक्षण और जैविक उत्पादों को बल मिले। इसका लाभ उत्तराखंड के लघु किसान को अवशय मिलेगा। इसी तरह सहकारिकता के क्षेत्र में अधिक गति से काम करने व डिजिटलाइजेशन के लिए 63 हज़ार करोड़ रुपए दिये गए हैं। मिलेट् उत्पादन के लिए श्री अन्न योजना देश की भांति राज्य के पृवर्तीय क्षेत्रों की कृषि के लिए वरदान साबित हो सकती है । यहां का किसान मोटे अनाज के तौर पर अपनी पारंपरिक उत्पादों का अधिक से अधिक उत्पादन करेगा जिसको दुनिया तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है| प्रसाद ने कहा, देश में आधारभूत ढांचे के लिए अब तक की सबसे अधिक राशि 10 लाख करोड़ की व्यवस्थता बजट में की गयी है जिसका लाभ उत्तराखंड को भी रेल, सड़क व अन्य क्षेत्रों में अवश्य मिलेगा ।

मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी

उन्होने कहा, आज 33 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची है और रोजाना रिकॉर्ड रेल पटरियां बिछाई जा रही है जिसके लिए 2.04 लाख करोड़ का रेल बजट रखा गया है। मोदी सरकार ने वरिष्ठ लोगों के जमा धनराशि पर टैक्स छूट 15 से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गयी है साथ सेवानिवृति पर मिलने वाली धनराशि पर इन्कम टैक्स की छूट भी 5 लाख से बढ़कर 25 लाख कर दी गयी है| उन्होने कहा, इन्कम टैक्स स्लेब को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करके मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है|

डिजिटलाइजेशन व अन्य योजनाओं का लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा

रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद की, उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न नौजवान कृषि में सक्रिय होंगे और स्टार्ट-अप का लाभ उठाएंगे । उन्होंने बताया कि सहकारिकता के क्षेत्र में 63 हज़ार करोड़ की बजट में व्यवस्थता डिजिटलाइजेशन व अन्य योजनाओं के लिए की है, जिसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा । इस मौके पर उन्होने राज्य में समितियों के 100 फीसदी डिजिटलाइजेशन की तारीफ की | इसी तरह उन्होने बताया, मत्स्य पालन यानी ब्लू इकॉनोमी को 6000 करोड़, मोटा अनाज यानि श्री अन्न योजना के लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है। उन्होने विशेष तौर पर कहा, मोदी जी का भारत के मिलट को दुनिया भर में पहुंचाने के लक्ष्य का सबसे अधिक लाभ उत्तराखंड को मिलने जा रहा है क्यूंकी यहाँ के अधिकांश छोटे किसानों की अर्थिकी मंडवा, झुंगोरा, रामदाना जैसे अनेकों मोटे अनाज के उत्पादन पर टिका है|उन्होने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़, रेलवे के लिए 2 लाख 40 हज़ार करोड़। इसमें से 5004 करोड़ अकेले उत्तराखंड के लिए मिला है जिसमें हरिद्धार, देहरादून के रेलवे को अंतराष्ट्रीय स्तर का मॉडल स्टेशन बनाना, हर्रावाला स्टेशन समेत अनेक स्टेशनों का विस्तार आदि योजनाएँ शामिल हैं | बजट में नौजवानों के लिए 30 स्किल इंडिया डिजिटल सेंटर खुलेंगे, जिससे अगले 3 सालों में 47 लाख युवाओं को वजीफा मिलेगा। देश के 150 मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। इसी के तहत 3 से 4 नर्सिंग कॉलेज उत्तराखंड को भी मिलेंगे। इसी क्रम में उन्होने टैक्सेशन प्रपोजल्स की बात करते हुए कहा, पहले 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था अब ये सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है।

35 हजार करोड़ की हाइड्रोजन उर्जा को विकसित करने का प्लान

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने बताया कि देश की महिलाओं के लिए विशेष चिंता की गई है जिसके तहत अगले 2 वर्ष तक जमा राशि पर 7.5 फीसदी ब्याज देने की बजट में व्यवस्थता की गयी|उन्होने कहा सबसे अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने टैक्स पे करना शुरू किया। 20-21 में 6 करोड़ 97 लाख लोगों और 22-23 में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है। उन्होंने उत्तराखंड को ग्रीन बोनस नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि इस बजट में 35 हजार करोड़ की हाइड्रोजन उर्जा को विकसित करने का प्लान है। योजना नोटिफाई होने पर हिमालयी राज्यों को लाभ मिलेगा। जोशीमठ पर उन्होंने कहा कि हिमालयी नीति पर सरकार काम कर रही है। जोशीमठ चुनौती है, इसे धामी सरकार ने गंभीरता से लिया है। जोशीमठ में सरकार तेज गति से काम कर रही है। कांग्रेस सरकार की कार्यालयी नीति थी बॉर्डर पर संसाधन को विकसित नहीं करेंगे क्योंकि चीन चिढ़ता है। आज मोदी सरकार के नीति का परिणाम है कि वहां पर तेजी से संसाधनों को विकसित किया जा रहा है।

English summary

Former Union Minister bjp leader Ravi Shankar Prasad dehradun benefit from the provision of budget