'टेस्ट मैच' में सीएम धामी ने खेली 'वनडे पारी', 5 दिन के सत्र में खोला इन बड़ी सौगातों का पिटारा
चुनावी साल में राज्य सरकार ने की दर्जनों घोषणाएं
देहरादून, 28 अगस्त। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता के लिए घोषणाओं की बारिश कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक तरफ नेता सदन के तौर पर कर्मचारियों से लेकर राज्य की जनता के लिए दर्जनों घोषणाएं की। वही विपक्ष के विधायकों को भी सम्मान सहित उनकी मांगों का समाधान निकाला। जिससे धामी की छवि सरकार ही नहीं विपक्ष के लिए भी खास बन गई है।

फैसलों में नजर आई धामी की धमक
5 दिन तक चले उत्तराखंड के मानसून सत्र में धामी की घोषणाओं मेंं सबसे बड़ा तोहफा राज्य कर्मचारियों को दी। सीएम ने कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 03 माह के लिए छूट देना भी बड़ी घोषणा रही है। साथ ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के 1 लाख छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने, पुलिस, राजस्व और ग्राम्य विकास के कार्मिकों को कोविड काल में योगदान के लिये प्रोत्साहन राशि देना भी शामिल है। चुनावी साल में उठ रहे भू कानून के मामले पर भी धामी सरकार ने कमेटी गठित कर विपक्ष को सरकार के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल को भी धामी सरकार ने थामने की कोशिश की है।
एक नजर में धामी सरकार की बड़ी घोषणाएं--
कर्मचारियों को चुनावी तोहफा
मॉनसून सत्र के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। जो सितंबर 2021 के वेतन में दिया जाएगा।
ग्राम्य विकास विभाग
1 लाख छात्रों को टैबलेट
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लगभग 1 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसका कुल व्यय भार 100 करोड़ रूपए है।
भूतपूर्व सैनिकों का भवन कर माफ करने की पहल
राज्य स्थित कैंट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवन कर माफ करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।
भू कानून के लिए कमेटी
राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भू-विधियों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने हेतु पूर्व मुख्य सचिव, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है।
कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहन राशि
कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों, सेवाओं के लिए 10,000 हजार की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके साथ ही पटवारी,लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को कोविड में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिये 10,000 हजार रुपए की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
स्कूलों पर खास फोकस
प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की भी घोषणा की। 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज की व्यवस्था की जाएगी। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों सहित सभी शासकीय विद्यालयों में 1 से 14 सितम्बर 2021 तक प्रवेश पखवाड़ा एवं 15 सितम्बर 2021 को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागोत्सव मनाया जाएगा।
आम आदमी को भी बड़ी राहत
ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 03 माह हेतु छूट प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 2,24,604 लोग लाभान्वित होंगे। जिस पर अनुमानित व्यय राशि 2463.81 लाख होगी। विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान अधिभार पर तीन माह के लिए छूट दी जाएगी। इस पर लगभग 3642.00 लाख रुपये का व्यय भार आएगा।
सेवायान कर में छूट
परिवहन विभाग के अंतर्गत सेवायान कर में छह माह के लिए छूट दी जाएगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 96380 है जबकि अनुमानित व्यय भार 7580.00 लाख रुपये होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर छह माह लिए छूट दी जाएगी। इस पर अनुमानित व्यय भार 3250.00 लाख रुपये आएगा।
पर्यावरण मित्र को मिलेगा लाभ
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को 2000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि पांच महीने तक दी जाएगी। इससे लगभग 8300 पर्यावरण मित्र लाभान्वित होंगे। इस पर लगभग 830.00 लाख रुपये का व्यय भार आएगा।
पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता
पीएम स्वनिधि में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को पांच माह तक 2-2 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 25000 है और अनुमानित व्यय भार 2500.00 लाख रुपये होगा।












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