UP Yogi Government Budget: 9 फरवरी से शुरू बजट सत्र, क्या-क्या होगा खास? जानें सबकुछ
Uttar Pradesh Yogi Government Budget Session 2026-27: उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज (9 फरवरी 2026) से शुरू हो रहा है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी, जो उनका दूसरी टर्म का आखिरी बजट होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण, विधेयक और बजट चर्चा शामिल हैं।
सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष कानून व्यवस्था, Special Intensive Revision (SIR), एनकाउंटर और अमेरिका के साथ ट्रेड डील जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। आइए हम आपको सत्र की डिटेल्स, शेड्यूल और खास बातें समझाते हैं...

Yogi Government Budget Session 2026-27: क्यों है यह महत्वपूर्ण?
यह 12 दिवसीय सत्र चुनावी वर्ष में आ रहा है, इसलिए योगी सरकार लोकलुभावन और विकास-केंद्रित बजट पेश कर सकती है। बजट का आकार 8 लाख करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो अखिलेश यादव सरकार के बजट से तीन गुना बड़ा होगा। फोकस विकास, बुनियादी ढांचा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा रोजगार पर होगा। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से गरिमापूर्ण कार्यवाही की अपील की। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी (सपा), महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर, एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं पर सवाल उठाएगी।
दिन-प्रतिदिन शेड्यूल: क्या-क्या होगा?
सत्र का कार्यक्रम इस प्रकार है:
- 9 फरवरी (पहला दिन): सुबह 11 बजे सत्र शुरू। दोपहर 12:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण। संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। 11 विधेयकों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। विभिन्न अध्यादेश, अधिसूचनाएं और दस्तावेज सदन में रखे जाएंगे।
- 10 फरवरी: वर्तमान और पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित, श्रद्धांजलि।
- 11 फरवरी: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Finance Minister Suresh Kumar Khanna) द्वारा 2026-27 का बजट पेश। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू।
- 12-13 फरवरी: राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा जारी, 13 को प्रस्ताव पारित।
- 16-18 फरवरी: बजट पर सामान्य चर्चा - विधायक राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं और प्रावधानों पर राय रखेंगे।
- 19 फरवरी: बजट की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा और मतदान।
- 20 फरवरी: बजट पर अंतिम चर्चा, मतदान और सत्र समापन।
खास हाइलाइट्स: विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा और विपक्ष की रणनीति
- सुरक्षा इंतजाम: सत्र के लिए विधानसभा और आसपास को 10 सेक्टर में बांटा गया। 1,000 पुलिसकर्मी, 6 कंपनी पीएसी और आरआरएफ तैनात। ट्रैफिक मैनेजमेंट पुख्ता।
- बजट की उम्मीदें: चुनावी साल में लोकलुभावन ऐलान संभव - कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती, विकास पर फोकस। पिछले बजट से बड़ा आकार, जो राज्य की प्रगति की नई दिशा तय करेगा।
यह सत्र यूपी के लिए अहम है, क्योंकि यह न सिर्फ वित्तीय रूपरेखा तय करेगा, बल्कि आगामी चुनावों की जमीन भी तैयार कर सकता है।
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