UP News: लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा दांव खेलेगी योगी सरकार? जानिए क्या लग रहीं हैं अटकलें

लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है वहीं दूसरी ओर योगी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने भी इसी को ध्यान में रखकर फैसले लेने शुरू किए हैं। सरकार जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग को बड़ी सौगात दे सकती है।

Updated: Monday, March 6, 2023, 10:29 [IST]

up government may raises the retirement age: उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अभी से आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार उसी तरह के फैसले ले रही है जिससे आम चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सके। संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के बाद अब सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है। सूत्रों की माने तो 13 मार्च को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर विचार करेगा।

13 मार्च की बैठक में हो सकता है अहम फैसला

विभाग विभाग के अधिकारियों की माने तो 13 मार्च राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई है जहां इस मुद्दे पर कई अन्य एजेंडे के साथ चर्चा की जाएगी। तत्कालीन समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार ने फरवरी 2004 में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। अब शिक्षक सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं।

18 हजार शिक्षकों को मिल सकता है इसका लाभ

एक अधिकारी ने कहा कि अगर सरकार सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाती है, तो 20 राज्य विश्वविद्यालयों के 250 शिक्षकों और 503 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेज शिक्षकों को इस साल और 18,000 शिक्षकों को आने वाले वर्षों में लाभ होगा। बैठक में विभाग राज्य के कुछ विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर सकता है।

विभागीय पदोन्नति को लेकर भी हो सकता है फैसला

साथ ही मंत्री विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्याख्याता के 1017 पदों पर लिखित परीक्षा कराने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यूपी स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के भवन का निर्माण और व्याख्याताओं (यूजी / पीजी) के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन भी प्रस्तावित बैठक के एजेंडे में शामिल हैं।

राज्य के विश्वविद्यालयों में भरे जाने वाले शैक्षणिक पदों और राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक श्रेणी के पदों के तहत ग्रुप सी की रिक्तियों पर भी चर्चा की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने पर भी चर्चा हो सकती है।