UP News: उत्तर प्रदेश की GSDP को सुधारने में जुटी Yogi सरकार, जानिए इसकी वजहें
यूपी सरकार का दावा है कि राज्य की जीएसडीपी 2021-2022 में 16.8% बढ़ी है,जो देश की विकास दर से भी अधिक है। वित्त मंत्री के अनुसार 2023-2024 में जीएसडीपी के 19% बढ़ने का अनुमान है।

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में असंगठित क्षेत्र के अधिक कवरेज को सुनिश्चित करने और राज्य को ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कवायद में जुटी हुई है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीएसडीपी में और सुधार लाने की गुंजाइश है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों एवं विभागों के साथ बेहतर समन्वय पर काम कर रही है। राज्य सरकार के बजट 2023-2024 में 24391.71 करोड़ रुपये की जीएसडीपी का अनुमान है।
जीएसडीपी की सुधार के लिए नई दिल्ली के संपर्क में यूपी सरकार
सचिव (योजना) आलोक कुमार-तृतीय के नेतृत्व में राज्य सरकार की एक टीम ने हाल ही में नई दिल्ली में सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) जीपी सामंत से मुलाकात की और जीएसडीपी की गणना के लिए कार्यप्रणाली और जीएसडीपी में सुधार लाने के तरीके पर चर्चा की।
सचिव (योजना) आलोक कुमार-तृतीय के नेतृत्व में राज्य सरकार की एक टीम ने हाल ही में नई दिल्ली में सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) जीपी सामंत से मुलाकात की और जीएसडीपी की गणना के लिए कार्यप्रणाली और जीएसडीपी में सुधार लाने के तरीके पर चर्चा की।
राज्य के असंगठित क्षेत्र पर फोकस करेगी सरकार
कहा कि, मैंने राज्य सरकार की टीम के साथ MOSPI सचिव से मुलाकात की और GSDP गणना पद्धति पर चर्चा की। हमने जीएसडीपी में सुधार लाने के तरीकों पर भी चर्चा की। हम राज्य में असंगठित क्षेत्र के अधिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर समन्वय के लिए सभी विभागों के संपर्क में हैं और राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीएसडीपी को आगे ले जा रहे हैं।
यूपी की जीएसडीपी देश के विकास दर से भी अधिक
हाल ही में अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि यूपी की जीएसडीपी 2021-2022 में 16.8% बढ़ी है, और यह भारत की विकास दर से अधिक है। 2023-2024 में जीएसडीपी के 19% बढ़ने का अनुमान है। क्योंकि जीएसडीपी के कम एवं गलत अनुमान की संभावना है। यूपी की अर्थव्यवस्था एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है और अपंजीकृत उद्यमों के पंजीकरण और उचित लेखांकन का विस्तार करके इसे औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है।












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