UP News: यूपी के 4 एक्सप्रेस वे पर सरकार उठाएगी ये कदम, UPIEDA ने तैयार की ये योजना
UP Politics: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार चार प्रमुख एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने इस संबंध में एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है।
राज्य की ईवी नीति और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप, यूपीईआईडीए बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 26 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार इन एक्सप्रेसवे पर अन्य यात्री सुविधाएं भी शुरू करने का इरादा रखती है।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इससे संबंधित एक विस्तृत परियोजना योजना पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। इससे पहले प्री-बिड मीटिंग में 11 कंपनियों की ओर से पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने में रुचि जताई गई थी.
रिलायंस, जीएमआर एनर्जी, अदानी टोटल एनर्जी, बीइलेक्ट्रिक, लाइट जिप टेक्नोलॉजी, ईवी प्लग्स, सीमेंस लिमिटेड, कैश एंड ड्राइव, एएम एंड सीई ई मोबिलिट, एम्पवोल्ट्स और रेज़ एंड शाइन जैसी कंपनियों ने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में रुचि दिखाई है।
26 चार्जिंग स्टेशनों के लिए, योगी सरकार प्रति स्टेशन 2,000 वर्ग फुट क्षेत्र पर 10 साल की लीज प्रदान करेगी। चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर को दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया और ई-बसों के लिए फास्ट चार्जर लगाना होगा।
इसके अतिरिक्त, सरकारी सुरक्षा मानदंडों का पालन अनिवार्य है। भूमि अधिग्रहण के 180 दिनों के भीतर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन चालू होने चाहिए। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के पांच साल बाद, सरकार को छठे वर्ष से प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन के सकल राजस्व का 5 प्रतिशत प्राप्त होगा।
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