UP News: यादव और मुस्लिमों के खिलाफ निर्देश पर मुख्यमंत्री ने जताई सख्ती, आदेश जारी करने वाला अफसर निलंबित
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार में जाति और धर्म के आधार पर सरकारी कार्रवाई करने के एक आदेश ने सरकार में हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए ज़िम्मेदार अधिकारी के ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई की है।
दरअसल, पंचायती राज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य के हज़ारों गांवों में समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ अभियान चलाने के निर्देश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि यादव और मुस्लिम समुदाय द्वारा कथित तौर पर ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएं।
इस आदेश के सामने आते ही शासन स्तर पर हड़कंप मच गया। बलिया ज़िले में ज़िला स्तरीय अधिकारियों ने इसे लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए थे। इसके बाद यह मामला सीधे लखनऊ के गलियारों तक पहुंच गया।
मुख्यमंत्री की कड़ी चेतावनी
मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया है कि अवैध अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देती।
सीएम योगी ने कहा कि ऐसी सोच न सिर्फ़ सरकार की नीति के ख़िलाफ़ है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुँचा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी गलती दोहराई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संवेदनशीलता पर ज़ोर, ज़िम्मेदार अधिकारी निलंबित
संयुक्त निदेशक द्वारा जारी पत्र में यूपी के लगभग 57,000 गाँवों में केवल यादव और मुस्लिम समुदाय को लक्षित करके अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी। पंचायती राज निदेशक ने भी इस निर्देश को अनुचित बताया।
मुख्यमंत्री ने संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के पुनः निर्देश दिए।
सरकार ने दोहराया है कि ग्राम पंचायत की ज़मीनों पर अतिक्रमण जैसे मामलों में क़ानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। जाति या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा।
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