UP News: यूपी में छोटे होटल खोलने की राह होगी आसान, योगी सरकार ने दी यह रियायत

Updated: Saturday, July 6, 2024, 18:22 [IST]

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छोटे होटल खोलना आसान बना रही है। आवास विभाग ने छह से 20 कमरों वाले होटलों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की अनिवार्यता समेत कई नियमों में रियायत दी है। अब रिहायशी इलाकों में नौ मीटर चौड़ी सड़कों पर होटल खोले जा सकेंगे।

20 से ज्यादा कमरों वाले होटलों के लिए न्यूनतम जमीन की जरूरत 1 हजार वर्ग मीटर से घटाकर 500 वर्ग मीटर कर दी गई है। ऐसे होटल अब रिहायशी इलाकों में कम से कम 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर बनाए जा सकेंगे। गैर-आवासीय इलाकों में भी सभी तरह के होटलों के लिए सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए।

अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इन संशोधनों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड की मंजूरी के साथ ये बदलाव सभी विकास प्राधिकरणों में तुरंत लागू हो जाएंगे। योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।

सरकार द्वारा दी गई अन्य छूटों में सेटबैक आवश्यकताएं शामिल हैं। 15 मीटर ऊंची इमारतों के लिए सामने पांच मीटर, पीछे तीन मीटर और प्रत्येक तरफ तीन मीटर। इसके अतिरिक्त निर्माण के प्रति हजार वर्ग मीटर में एक कार पार्किंग स्थान होना चाहिए।

जब तक इमारतें अनुमेय भूमि कवर और फ्लोर एरिया रेशियो का अनुपालन करती हैं। तब तक उन पर ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि उन्हें संरक्षित स्मारकों, विरासत स्थलों, हवाई अड्डे के फ़नल जोन और अन्य विनियमों से दूरी के बारे में वैधानिक शर्तों का पालन करना होगा।

चार हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंडों पर प्रस्तावित होटल भवनों में 20 प्रतिशत एफएआर का उपयोग कार्यालय स्थानों और वाणिज्यिक खुदरा दुकानों के लिए किया जा सकता है। सेवा अपार्टमेंट के लिए एक और 20 प्रतिशत एफएआर आवंटित किया जा सकता है। एक एट्रियम या प्रवेश हॉल एफएआर में गिने बिना अतिरिक्त पांच प्रतिशत भूमि कवर पर कब्जा कर सकता है।

योगी सरकार के इस कदम से उपलब्ध आवासों की संख्या में वृद्धि करके पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नियमों में ढील का उद्देश्य अधिक होटल निर्माण को प्रोत्साहित करना और राज्य भर में आगंतुकों के लिए सुविधाओं में सुधार करना है।

नए नियम राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक प्रयास को दर्शाते हैं। प्रतिबंधों में ढील देकर और स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करके सरकार आतिथ्य क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने की उम्मीद करती है।