योगी कैबिनेट ने 12 प्रस्ताव किये पास, विश्वविद्यालयों में लागू होगा सातवां वेतन आयोग

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की गई और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें सातवें वेतन आयोग को विश्वविद्यलयों और महाविद्यायलों में लागू किये जाने को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि इसका लाभ 14,500 शिक्षकों को मिलेगा।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय व डिग्री शिक्षकों के सातवें वेतन के संबंध में केंद्र सरकार ने 2 नवंबर 2017 को जो संशोधित शासनादेश जारी किया था, उसी के अनुसार लाभ दिया जाएगा। मार्च 2019 तक के भुगतान पर 921.54 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसमें केंद्र व प्रदेश की हिस्सेदारी 50-50 फीसदी है। अगले वित्त वर्ष से पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

योगी कैबिनेट में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दो मुख्य टोल प्लाजा, 15 रैंप टोल प्लाजा, टोल कलेक्शन, 5 एंबुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन के संचालन के लिए एजेंसी के चयन के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया है। बता दें कि यूपीडा का टोल कलेक्शन अभी तक 176 करोड़ था लेकिन अब 222 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से निजी एजेंसी को संचालन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही एक्सप्रेस-वे पर इस योजना के तहत 1 हजार लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा।

योगी सरकार ने इलाहाबाद के जिला न्यायालय के विस्तार के लिए 45 करोड़ 56 लाख रुपए दिए जाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही नोएडा में 400 केवी उपकेंद्र निर्माण की मंजूरी दी गई है। आयुष्मान भारत योजना के ट्रायल के लिए बलरामपुर जिले को चुना गया है। इस योजना की शुरुआत यहीं से की जाएगी। इसके तहत एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस इंश्योरेंस की राशि भी अब यही ट्रस्ट देगा।

मिर्जापुर में जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 9.22 एकड़ जमीन कृषि विभाग से लिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। इसके साथ ही बिजनौर और महोबा के दो हाइस्कूलों को अनुदान की सूची में लेने को भी मंजूरी दी गई। इन स्कूलों पर सालाना 1.40 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी।

English summary

state universities will get the benefit of seventh pay commission