गोरखपुर कांड:NHRC ने भेजा नोटिस, चार हफ्तों में मांगा जवाब
गोरखपुर मामले में एनएचआरसी ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, चार हफ्तों में सरकार से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 60 से भी ज्याद बच्चों की मौत पर योगी सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीआरडी अस्पताल में जो हुआ वह जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने इस घटना के बाद योगी सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों का ब्योरा भी मांगा है।
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चार हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा
गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में 5 दिन के भीतर ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 से जादा नवजात बच्चों की मौत हो गई। मामले का खुद संज्ञान लेते हुए हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से इस घटना की पूरी जानकारी के साथ-साथ किए गए राहत कार्य, मृत बच्चों के परिवारजनों की मदद के लिए उठाए गए कदम और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का अगले 4 हफ्ते में ब्यौरा देने को कहा है।
थम नहीं रहा मौत का सिलसिला
स्थानीय मीडिया के अनुसार राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से 5 दिनों के भीतर ही 60 से जादा बच्चों की जान चली गई है। खबरों के अनुसार प्राइवेट कंपनी अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराती थी उसको समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर उसने अस्पताल को ऑक्सीजन देने से इनकार कर दिया था। सिर्फ 10 और 11 अगस्त को ही 33 बच्चों कीमौतें हुई हैं। लेकिन राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को इस घटना का कारण नहीं बताया है। सरकार का कहना है कि बच्चे अलग-अलग कारणों की वजह से मरे हैं जिसमे इन्सेफेलाइटिस प्रमुख था।
इंसेफिलाइटिस को बताया कारण
मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि यह घटना राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और अस्पताल प्रशासन की हद से अधिक लापरवाही के कारण हुई है। यहां तक की आयोग के अनुसार उसने राज्य के मुख्य सचिव को लखनऊ में 9 से 11 अगस्त तक चलने वाली एक मीटिंग के दौरान ही इन्सेफेलाइटिस के लिए आगाह किया था लेकिन फिर भी सरकार कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही।
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