'हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ', UP निकाय चुनावों के लिए AAP का चुनावी मुद्दा, पार्टी का स्लोगन लॉन्च
उत्तर प्रदेश पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि हम यूपी को साफ करने के लिए मतदाताओं से वोट मांगेंगे। दिल्ली की तरह यूपी में भी हम काम करेंगे।
UP civic polls 2023 AAP: आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कमर कस ली है। आप ने जीत दर्ज करने के लिए चुवावी मुद्दा पेश किया है। नगर निकाय चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने हाउस टैक्स हाफ और जल टैक्स माफ करने का वादा किया है। आप सांसद और उत्तर प्रदेश पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने लखनऊ यात्रा के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए दावा पेश किया है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए पार्टी का स्लोगन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतते हैं तो हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ किया जाएगा।
इस दौरान संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में 633 शहरी स्थानीय निकाय सीटों के लिए प्रभारियों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी हर निर्वाचन क्षेत्र पर चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे और आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील करेंगे। हम उनसे शहरों को साफ करने के लिए वोट मांगेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली की जनता ने आप को मौका दिया और पार्टी ने उन्हें एक स्वच्छ शहर, मोहल्ला क्लीनिक और बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भी दिल्ली मॉडल पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन खाता भी नहीं खुल सका।
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साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को मनोरंजन विभाग बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि हर दिन वे विपक्षी नेताओं पर निशाना बना रहे हैं। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ 30 मामले दर्ज किए हैं। बिहार में 26 मामले दर्ज किए हैं।
बता दें कि निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बनाए गए पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट समय से पहले ही सीएम योगी को सौंप दी है। पूरे प्रदेश की निगाहें आयोग की 350 पेज की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। अब सरकार इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। हालांकि सरकार से जुड़े सूत्र बता रहे हैं योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से समय से पहले इस मामले में सुनवाई को लेकर विशेष अपील कर सकती है।
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