अभिभावकों के खाते में 1100 रुपए भेजकर एक करोड़ परिवारों को साधेगी योगी सरकार, जानिए क्या है प्लानिंग
लखनऊ, 23 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर फैसला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही उठा रही है। योगी सरकार ने चुनाव से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दरअसल योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों को यूनिफार्म, स्वेटर, जूते-चप्पल एवं स्कूल बैग देने के स्थान पर योगी सरकार प्रदेश के बैंक खातों में राशि भेजेगी। अधिकारियों की माने तो इसके पीछे संगठन और सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत ही भेजा जा रहा है। 1100 रुपए डायरेक्ट अभिभावकों के खाते में भेजकर उन्हें साधना चाहती है। अधिकारियों की माने तो इससे योगी सरकार आसानी से करीब एक करोड़ परिवारों तक पहुंच जाएगी। इस कदम से लोगों के बीच सरकार की एक सकारात्मक छवि बनाने में मदद मिलेगी।
दरअसल योगी सरकार ने कांग्रेस और सपा के चुनावी वादों को काउंटर करने के लिए यह प्लान तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि एक साथ इतने खातों में रकम जाने से सरकार को चुनावी फायदा हो सकता है। सरकार को लगता है कि अभी तक जो पैसे दिए जाते थे उनमें कई चैनल होते थे जिससे भ्रष्टाचार का खतरा बना रहता था। योगी सरकार के इस कदम के बाद अब बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और अभिभावकों को बेसिक जरुरतों के लिए स्कूल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे चुनाव से पहले सरकार की छवि को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे अभिभावकों के खाते में जाएगी रकम
दरअसल यूनिफार्म, स्वेटर, जूते-चप्पल एवं स्कूल बैग को खरीदने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 1100 रुपये माता-पिता के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। सभी बच्चों के माता-पिता को यह राशि उपलब्ध कराने पर कुल 1811 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के लिए तैयार है। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कार्यक्रम के आयोजन के तुरंत बाद यह राशि मुख्यमंत्री के हाथों अभिभावकों के खातों में भेजी जाएगी।
प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के खाते में 1100 रुपए देगी सरकार
बच्चों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए 300 रुपये प्रति जोड़ी की दर से 600 रुपये, एक स्वेटर 200 रुपये, एक जोड़ी जूते और दो जोड़ी जुराबें 125 रुपये और एक स्कूल बैग की दर निर्धारित की गई है। 175 रु. है। इस तरह प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के बैंक खाते में कुल 1100 रुपये भेजे जाएंगे। अब तक विभाग द्वारा प्रत्येक सत्र में यह चीजें बच्चों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती थीं। भ्रष्टाचार के अलावा इन सामानों की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें मिली थीं। अब सीधे बैंक खातों में पैसे भेजने से न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, माता-पिता अपनी संतुष्टि के अनुसार इन चीजों को खरीद सकेंगे।
बैंक खातों का सत्यापन करने के बाद भेजी जाएगी रकम
शैक्षिक सत्र 2021-22 में परिषदीय विद्यालयों में नामांकित 1.57 करोड़ बच्चों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध है। वर्तमान में कक्षा एक व छह में बच्चों का नामांकन कराया जा रहा है। इससे परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या 20 से बढ़कर 25 लाख होने का अनुमान है। प्रेरणा पोर्टल पर लगभग 84 लाख अभिभावकों के बैंक खाता नंबर भी उपलब्ध हैं, जिनमें से 1.31 करोड़ बच्चों को कवर किया गया है।
आधार नंबरों के सत्यापन में जुटा है बेसिक शिक्षा विभाग
बेसिक शिक्षा विभाग को अब तक 1.09 करोड़ से अधिक बच्चों के माता-पिता के आधार नंबर मिल चुके हैं। शेष बच्चों के माता-पिता के आधार नंबर प्राप्त किए जा रहे हैं। स्कूल स्तर पर एकत्रित आधार संख्या को प्रेरणा डीबीटी मोबाइल एप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल पर प्रमाणित आधार संख्या से संबंधित डेटा अपलोड करके सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद बैंक खातों से आधार नंबर जोड़ने का डाटा प्राप्त होगा और राशि खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
एक करोड़ युवाओं को भी मिलेगा स्मार्ट फोन का तोहफा
दरअसल इससे पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में एलान किया था कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और फोन देने जा रही है। सरकार की यह योजना अखिलेश सरकार के दौरान घोषित उस योजना से बिलकुल अलग है जिसमें है हाईस्कूल और इंटरमिडिएट के छात्रों को लैपटॉप वितरित किया गया था। तब विधानसभा में योगी ने कहा था कि युवाओं के डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए सरकार यह योजना लाने जा रही है और इससे युवाओं को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही संपन्न हुए अनुपूरक बजट में 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट और फोन देने का वादा किया था। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जायेगा।उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल के प्रारम्भ में होने वाला है।
आंगनबाडी कार्यकत्रियों को भी स्मार्ट फोन दे रही सरकार
सीएम योगी ने हाल ही में विधानसभा में बोलते हुए कहा था कि यूपी में एक करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। सरकार इस योजना पर काम कर रही है जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा। उससे पहले ही अब योगी सरकार ने आंगनबांड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से चुनाव से पहले लाखों घरों तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी है। इसके माध्यम से योगी आदित्यनाथ एक तीर से कई निशाना साधने का प्रयास कर रही है।
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