यूपी सहित पांचों राज्यों में 10 फरवरी से होंगे विधानसभा चुनाव, बढ़ाई गई प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा

लखनऊ, 08 जनवरी: उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने शनिवार 08 जनवरी को कर दी हैं। जिसके बाद से पांच राज्यों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च करने वाले चुनाव खर्च की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार, ये सीमा पांच राज्यों उत्तराखंड, पंजाब, गोवा मणिपुर और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों पर लागू होगी।

चुनाव आयोग के अनुसार, विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख (छोटे राज्य) और 28 लाख से 40 लाख रुपये (बडे राज्य) कर दी है। संसदीय क्षेत्रों के मामले में खर्च सीमा को मौजूदा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये (छोटे राज्य) और 70 लाख से 95 लाख रुपये (बड़े राज्य) कर दिया गया है। आयोग ने खर्च सीमा महंगाई तथा मतदाताओं की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ाई है। 2014 में देश में मतदाताओं की संख्या 83.3 करोड़ थी जो 2021 में बढ़कर 93.6 करोड़ हो गई है।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह नई खर्च सीमा आगामी सभी चुनावों में लागू होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार अब बढ़ाई गई सीमा तक खर्च कर सकते हैं। दरअसल, राजनीतिक पार्टियों की मांग और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए केंद्र चुनाव आयोग ने एक कमेटी का गठन किया था और यह बढ़ोतरी उसी कमेटी के सुझावों के आधार पर की गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में 7 चरणों में मतदान कराएं जाएंगे। जबकि मार्च में ही को चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराए जाने का आश्वासन दिया है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क, थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

English summary

Election spending limit increased for candidates in five states including Uttar Pradesh