Sambhal: संभल जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर ने पूरा किया सर्वे, जांच रिपोर्ट भी सौंपी

By Oneindia Staff

Updated: Thursday, January 2, 2025, 22:53 [IST]

Sambhal News: संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। कोर्ट कमिश्नर ने गुरुवार को चंदौसी कोर्ट में संभल की जामा मस्जिद पर विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी। सौंपी गई रिपोर्ट 40 से 45 पन्नों की बताई जा रही है। साथ ही, इस रिपोर्ट में सभी कोणों से वीडियोग्राफी भी शामिल है।

यह रिपोर्ट 19 नवंबर और 24 नवंबर को किए गए सर्वेक्षण के दौरान तैयार की गई थी। पीटीआई की खबर के मुताबिक, कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण में संभल स्थित शाही जामा मस्जिद को भी शामिल किया गया है।

जो हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद चर्चाओं में आया था। कोर्ट कमिश्नर राघव ने बताया कि सर्वेक्षण न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए किया गया था और वीडियोग्राफी सहित पूरी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सिविल जज सीनियर डिवीजन को सौंपी गई थी। माना जाता है कि यह दस्तावेज 40 से 45 पन्नों का है और इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रस्तुत किया गया था।

19 नवंबर को जब न्यायालय ने सदियों पुरानी मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, तब से इस मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। बता दें कि 24 नवंबर को हिंसा के बीच एक और सर्वेक्षण हुआ। शाही जामा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों की सुरक्षाकर्मियों से झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई और पुलिस अधिकारियों सहित कई लोग घायल हो गए थे।

समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ हिंसा भड़काने का मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा, उन पर बिजली चोरी के आरोप भी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर पिछले महीने संभल में हुई हिंसा को जानबूझकर भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा को दूरदर्शिता से रहित "षड्यंत्रकारी" पार्टी बताया था।

उन्होंने दावा किया कि संभल की घटना जानबूझकर भाजपा सरकार द्वारा कराई गई थी।उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दबाव में निर्दोष लोगों की हत्या की गई। हालांकि, 12 दिसंबर को, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने देश भर की अदालतों को मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने से संबंधित नए मुकदमों पर विचार करने या आदेश जारी करने से रोक दिया।

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