यूपी में शादी करने वालों को अब 20 हजार के साथ मिलेगा स्मार्टफोन
यूपी में अब शादी करने वाले नये जोड़ों को उपहार में स्मार्टफोन मिलेगा। यह स्मार्टफोन योगी सरकार देगी। साथ ही 20 हजार रुपये भी दिये जायेंगे।
इलाहाबाद। यूपी में अब शादी करने वाले नये जोड़ों को उपहार में स्मार्टफोन मिलेगा। यह स्मार्टफोन योगी सरकार देगी। साथ ही 20 हजार रुपये भी दिये जायेंगे। रुपया दुल्हन के बैंक खाते में जमा होगा। जबकि स्मार्टफोन उसे हाथों हाथ उपलब्ध कराया जायेगा। हालांकि यह योजना सिर्फ गरीब परिवारों के लिये हैं। जिसका लाभ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिया जायेगा।

सामूहिक विवाह का भी आयोजन
योगी सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कई विशेषताएं होगी। जिसमें विशेषकर सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन करायेगी। इसके लिये हर जिले में जिलाधिकारी एक विवाह कार्यक्रम समिति का गठन करेंगे। इस समिति के द्वारा शादी समारोह के लिये टेंट, विवाह संस्कार के लिये पंडित जी व पानी आदि की भी व्यवस्था करायी जायेगी। सरकार की योजना के तहत इस बार लग्न शुरू होते ही इसका प्रथम चरण शुरू होगा। जिसमें सवा 7 हजार के लगभग जोड़ों को लाभ दिया जायेगा। यह संख्या आवश्यकतानुसार बढाई भी जा सकेगी।

योगी सरकार और क्या देगी
इस योजना के तहत अभी तक 20 हजार रुपये के अनुदान का प्रावधान था। लेकिन अब लगभग 35 हजार रुपये से अधिक धन प्रति जोड़ा की शादी पर य कहे की कन्या के लिये खर्च किया जायेगा। योगी सरकार स्मार्ट फोन के अलावा शादी के जोड़े के लिये कपड़े, बिछिया, पायल, सात बर्तन भी भी खरीदकर उपलब्ध करायेगी। जबकि 20 हजार रुपए सीधे लड़की के खाते में डाले जायेंगे।

आयेंगे सांसद विधायक
इस योजना को और अधिक कारगर तरीके से क्रियान्वयन के लिये विशिष्ट लोगों को शादी समारोह में बुलाया जायेगा। सांसद, विधायक व समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग समारोह में पहुंच कर वर वधू को आशिर्वाद देंगे। इन समारोहों की निगरानी सीधे डीएम करेंगे। साथ ही बनाई गई समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर पांच से अधिक विवाह होने हैं। तो यह समारोह क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम और नगरपालिका परिषद के स्तर पर आयोजित किया जाये।
इस समारोह में कोई संस्थाएं चाहे तो मदद भी कर सकती है। जैसे जोड़े को उपहार आदि देना। हालांकि इसके लिये समिति को संबंधित संस्था पहले सूचना दे तो बेहतर होगा। ताकि उपहार देने वाले का नाम, संख्या और अनुमानित मूल्य सूची बद्ध करके सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जा सके। फिलहाल इस योजना का लाभ पहले की तरह ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन कराकर प्राप्त किया जा सकता है।












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