इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: पति से अलग रह रही पत्नी को मिलेगा पारिवारिक पेंशन का अधिकार

Updated: Friday, August 1, 2025, 2:30 [IST]

Allahabad HC Decision: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बड़ा और प्रगतिशील फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि पति की मृत्यु के बाद अलग रह रही पत्नी को पारिवारिक पेंशन का पूरा हक है, भले ही पति ने अपने रिकॉर्ड में बेटों को नामांकित किया हो। यह फैसला न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने उर्मिला सिंह की रिट याचिका पर सुनाया।

उर्मिला अपने पति से अलग रह रही थीं, लेकिन पारिवारिक कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें 8,000 रुपये मासिक भरण-पोषण मिल रहा था। इस फैसले ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूती दी है और पेंशन को वैधानिक हक बताया है। आइए, विस्तार से जानें...

टाइमलाइन: उर्मिला सिंह की कानूनी लड़ाई

2016: पति की सेवानिवृत्ति

उर्मिला सिंह के पति, जो एक सहायक शिक्षक थे, 2016 में सेवानिवृत्त हुए।
सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें नियमित पेंशन मिल रही थी। उर्मिला अपने पति से अलग रह रही थीं, लेकिन पारिवारिक कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें 8,000 रुपये मासिक भरण-पोषण मिलता था। उर्मिला पूरी तरह इस भरण-पोषण पर निर्भर थीं।

2019: पति की मृत्यु

उर्मिला के पति की 2019 में मृत्यु हो गई। पति ने अपने पेंशन दस्तावेजों में पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बेटों को नामांकित किया था, जिसमें उर्मिला का नाम शामिल नहीं था।

2020: पेंशन आवेदन खारिज

उर्मिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया। प्राधिकरण ने उनका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया कि पति के दस्तावेजों में उर्मिला का नाम परिवार के सदस्यों की सूची में नहीं था।

2023: उच्च न्यायालय में याचिका

उर्मिला ने प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि वह अपने पति की वैध पत्नी हैं, जिसका सबूत ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र और भरण-पोषण का कोर्ट आदेश है। उर्मिला ने तर्क दिया कि वह 62 साल की हैं और पूरी तरह भरण-पोषण पर निर्भर थीं, इसलिए पेंशन उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है।

27 जुलाई 2025: ऐतिहासिक फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उर्मिला की याचिका स्वीकार की। कोर्ट ने कहा, "पारिवारिक पेंशन एक वैधानिक हक है, जिसे कर्मचारी एकतरफा नामांकन से नहीं छीन सकता। यह दान नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार है।" कोर्ट ने प्राधिकरण को आदेश दिया कि उर्मिला को तुरंत पारिवारिक पेंशन दी जाए। यह फैसला पति से अलग रह रही पत्नियों के लिए एक मिसाल बन गया।

कोर्ट का तर्क: क्यों मिला उर्मिला को हक?

वैधानिक अधिकार: कोर्ट ने साफ किया कि पारिवारिक पेंशन कर्मचारी के परिवार के लिए एक कानूनी हक है, न कि उसकी मर्जी पर निर्भर।
पत्नी का दर्जा: उर्मिला ने ग्राम प्रधान के प्रमाण पत्र और कोर्ट के भरण-पोषण आदेश से साबित किया कि वह वैध पत्नी हैं।
आर्थिक निर्भरता: 62 साल की उर्मिला की पूरी निर्भरता भरण-पोषण पर थी, जिसे कोर्ट ने उनके पेंशन हक के पक्ष में माना।
नामांकन का असर नहीं: कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा बेटों को नामांकित करने से पत्नी का पेंशन का अधिकार खत्म नहीं होता।

कानूनी महत्व

यह फैसला पारिवारिक पेंशन नियम, 1964 और सिविल सेवा पेंशन नियम की व्याख्या को मजबूत करता है।
यह उन महिलाओं के लिए राहत की खबर है, जो पारिवारिक विवादों या अलगाव के कारण पेंशन से वंचित रहती थीं।
कोर्ट ने साफ किया कि पेंशन का उद्देश्य परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि कर्मचारी की पसंद को प्राथमिकता देना।

उर्मिला सिंह की कहानी

62 साल की उर्मिला अपने पति से अलग रह रही थीं और 8,000 रुपये मासिक भरण-पोषण पर निर्भर थीं। पेंशन के लिए तीन साल तक कानूनी जंग लड़ी। हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

क्या होगा आगे?

प्राधिकरण को कोर्ट के आदेश के तहत उर्मिला को तुरंत पेंशन शुरू करनी होगी। यह फैसला अन्य राज्यों में भी इसी तरह के मामलों में मिसाल बन सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला अलग रह रही महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल उर्मिला सिंह की जीत है, बल्कि उन तमाम महिलाओं की उम्मीद है, जो अपने वैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रही हैं।

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