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गंगा की तर्ज पर गुजरात में इस नदी का होगा शुद्धिकरण, पूरी लागत का 60% पैसा मोदी सरकार देगी

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Gujarat News, सूरत। गुजरात में तापी नदी के शुद्धिकरण की कवायद सरकार ने तेज कर दी हैं। इस कार्य-योजना में खर्च होने वाली कुल राशि में केंद्र सरकार ने 60% खर्च खुद उठाने की बात कही है। इसके लिए 971 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए गए हैं। नदी की सफाई व्यवस्था का जिम्मा सूरत नगर निगम के पास है।

Master plan of tapi purification: 971 crore has been approved by Modi govt

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अधिकारियों के अनुसार, दक्षिण गुजरात की इस महत्वपूर्ण लोकमाता तापी नदी के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार ने 971 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। तापी नदी को दक्षिण गुजरात की लाईफ लाईन कहा जाता है और इसके शुद्धिकरण के लिए ही एक्शन प्लान बनाया गया है। साथ ही गुजरात सरकार ने नोडल डिपार्टमेन्ट भी बनाने का निर्णय लिया है।

गंगा नदी की तर्ज पर योजना तैयार की गई

तापी शुध्धिकरण के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सूरत के सांसद दर्शना जरदोष एवं नवसारी के सांसद सीआ पाटिल की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बता दें कि इस योजना के लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसे केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सूरत के म्यूनिसिपल कमिश्नर एम. थेन्नारासन की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार की मदद से तापी नदी को स्वच्छ करने हेतु गंगा नदी की तर्ज पर योजना तैयार की गई है। गुजरात के राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने भी सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें तापी शुध्धिकऱण को लेकर विभिन्न कारवाई का पत्रकारों को संज्ञान दीया गया था।

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केंद्र सरकार 60%, सूरत नगर निगम 20% और गुजरात सरकार देगी 20% राशि

संपूर्ण योजना के व्यावहारिक और कुशल प्रबंधन के लिए एक नोडल विभाग का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। गंदे जल की निकासी और फ्लाई ऐश के लिए स्थायी समाधान के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालन और अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब, कार्ययोजना के अनुसार तापी शुद्धिकरण योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार 60%, सूरत नगर निगम 20% और गुजरात सरकार 20% राशि प्रदान करेगी। इसी प्रकार कई तकनीकी पहलुओं और पर्यावरण की मंजूरी के साथ यह योजना परवान चढ़ने जा रही है।

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English summary
Master plan of tapi purification: 971 crore has been approved by Modi govt
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