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राजस्थान विधानसभा के सदन में क्यों उठा गौशालाओं को फर्जी अनुदान का मामला ? जानिए पूरा मामला

Rajasthan News: राजस्थान में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में पाक विस्थापित और गौशालाओं को फर्जी अनुदान के मुद्दे पर हंगामा हो गया। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे तो मंत्रा जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए कहा कि जांच करवाएंगे।

विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पाक विस्थापितों और गौशाला में फर्जी अनुदान का मुद्दा जमकर उठा। निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने सदन में पाक विस्थापितों का मुद्दा उठाया और सरकार से कई ताबड़तोड़ सवाल पूछे ।

इसके साथ ही भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने राजस्थान की गौशालाओं में फर्जीअनुदान को लेकर सवाल पूछे और कहा कि क्या राजस्थान की गौशालाओं को लेकर सरकार को कोई खबर है।

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राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा सहित अन्य जिलों में पाक विस्थापितों को नागरिकता देने और जैसलमेर जिले में गौशालाओं को फर्जी अनुदान के सवाल से सदन में हंगामा हो गया।

पाक विस्थापितों की नागरिकता पर सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर पेंडेंसी को खत्म करने का आश्वासन दिया तो, गौशालाओं में फर्जी अनुदान की जांच ACB से करवाने की बात कही।

प्रश्नकाल में निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने सवाल किया कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में पिछले पांच वर्षों में पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदनों में से कितनों का निस्तारण किया गया और कितने लम्बित हैं ?

इसके साथ दूसरा सवाल किया कि क्या सरकार उक्त लंबित आवेदनों को समयबद्ध निस्तारित कर नागरिकता प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो - क्यों ?

इसके जवाब में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि 2468 एप्लीकेशन पूरी राजस्थान में प्राप्त हुई है और 1566 पेंडेंसी है। 300 के करीब रिपोर्ट की वजह से पेंडिंग है।

कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह हर महीने इसकी मीटिंग करें, इसके साथ उन्होंने कहा कि पाक बांग्लादेश आदि देशों से 6 कैटेगरी में जो अल्पसंख्यक भारत आए हैं, हम प्राथमिकता के आधार पर टेंडेंसी को खत्म करने की कोशिश करेंगे।

बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने सवाल किया कि क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में कई गौशालाओं द्वारा फर्जी गौवंश बताकर अनुदान उठाया गया है ? यदि हां, तो कितनी गौशालाओं द्वारा कितना अनुदान उठाया गया ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

इसके साथ दूसरा सवाल किया कि क्या यह भी सही है कि उक्त अनुदान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से उठाया गया है ? यदि हां, तो कौन- कौन इसमें सम्मिलित हैं तथा सरकार की ओर से उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कालीचरण सर्राफ के सवाल के जवाब में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि जैसलमेर जिले में गौशालाओं में पिछले साल हुई अनियमितताओं तथा फर्जी रूप से अनुदान उठाने के मामले की भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराई जाएगी।

जैसलमेर जिले में शिकायत मिलने पर गौशालाओं का औचक निरीक्षण करवाया गया जिसमें 32 गौशाला में फर्जी अनुदान उठते समय कई अनियमितताएं नेता आए सामने आई हैं।

इस मामले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि दो उपखंड अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है।

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