क्‍या है राजस्थान सरकार का 'रास्ता खोलो अभियान', जो अब पूरे प्रदेश में होगा लागू

Raasta Kholo Abhiyan Rajasthan: राजस्थान सरकार ने राज्यभर में 'रास्ता खोलो अभियान' को लागू करने का फैसला लिया है। यह अभियान पहले नागौर जिले में सफलतापूर्वक चलाया गया था, जहां इससे हजारों किसानों और ग्रामीणों को वर्षों से बंद रास्तों के खुलने से बड़ी राहत मिली थी। अब सरकार ने इसे एक महीने तक पूरे प्रदेश में चलाने का निर्णय लिया है।

राजस्व विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इस अभियान की पहल वर्ष 2021 में नागौर के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने की थी। उन्होंने अभियान के अंतर्गत न केवल अवरुद्ध रास्ते खुलवाए बल्कि मनरेगा योजना के अंतर्गत इन पर ग्रेवल सड़कें भी बनवाईं। बाद में यह अभियान अलवर और जयपुर जिलों में भी सफलतापूर्वक चलाया गया।

अब हर बुधवार को खुलेगा बंद रास्तों का रास्ता

नागौर में यह अभियान प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होता था, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में प्रत्येक बुधवार को चलाया जाएगा। राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि ग्रामीण इलाकों से रास्तों पर अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इससे न केवल आवागमन बाधित हो रहा था, बल्कि आपसी विवाद भी बढ़ रहे थे।

क्या होंगे मुख्य कार्य?

• राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 25 व 251ए के तहत रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना।
• मुख्य ग्राम, ढाणियों, मजरा आदि को जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में चिन्हांकन।
• कदीमी (पुराने) रास्तों और मनरेगा के तहत बने रास्तों को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करना।
• कृषि भूमि से गुजरने वाले सार्वजनिक रास्तों को राजस्व दस्तावेज़ों में दर्शाना।
• मौके पर बंद पड़े रास्तों को दोबारा खुलवाना।

सुव्यवस्थित क्रियान्वयन की तैयारी

हर जिले में अभियान के लिए एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी और एक सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उपखंड स्तर पर प्रभारी अधिकारी भी जिम्मेदारी संभालेंगे। रास्ते खुलवाने में प्राथमिकता आपसी सहमति और समझाइश को दी जाएगी।

इसके साथ ही अभियान के तहत खुलवाए गए रास्तों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उपखंड अधिकारी हर सप्ताह कम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। वहीं, प्रगति रिपोर्ट हर सोमवार को राजस्व मंडल को भेजनी होगी।